जगण्याचे संदर्भ…

“दारुण आर्थिक परिस्थितीचे खरे कारण म्हणजे सदोष राजकोषीय धोरण हेच होते. सामान्यत: असे म्हटले जाते की राज्याला जो खर्च करावयाचा असतो त्यावरून महसुली किती उभारावा याचा निर्णय घ्यायला हवा; परंतु या साच्याच्या तत्त्वाच्याही काही मर्यादा आहेत, व त्यांचे भान न ठेवता ते लागू करणे घातक ठरले आहे . समाजाच्या वाढत्या संपत्तीतूनच राज्याचा वाढता खर्च पूर्ण करावा हे नेहमी संयुक्तिक ठरेल असे नाही. वेगळ्या शब्दात असेही म्हणता येईल की पाहिजे तेवढा महसूल उभारण्याची क्षमता असणे हीच काही सदृढ वित्तनीतीची एकमेव कसोटी नाही .महसूल किती उभारला या गोष्टी बरोबरच तो कशा पद्धतीने उभारला यालाही महत्त्व द्यावयास हवे; किंबहुना या मुद्द्यावरच अर्थव्यवस्थेचे स्थैर्य आणि उत्पादकता अवलंबून असते. एखाद्या करप्रणालीत जर कराचा आपात असमान असेल तर त्यामुळे मोठ्या सामाजिक उत्पातांना आमंत्रण दिल्यासारखे होते. उद्योग व व्यापार या क्षेत्रावर कराचा बोजा टाकण्यात जर सुज्ञपणा दाखवला जात नसेल तर आर्थिक यंत्रणा विस्कळीत होऊन समाज निर्धन होईल .अशा समाजाची उत्पादकशक्ती दुर्बल झालेली असल्यामुळे शेवटी राज्य सुद्धा कंगाल अवस्थेला येईल.”

(डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ब्रिटिश भारतातील प्रांतिक वित्त व्यवस्थेची उत्क्रांती पान नंबर 59 खंड ६ चा मराठी अनुवाद)

जीवनाचे चक्र सातत्याने बदलत असते. जीवनातील चढ-उताराने माणूस हैराण असतो. कोरोना महामारीने माणसाचे सामाजिक व आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. जमा असलेली पुंजी समाप्त झाली आहे.

देशातील बेरोजगारीचा दर वाढत आहे. माणसाला हतबल करणाऱ्या घटना सातत्याने घडत आहेत. देशातील सार्वभौम वातावरण दूषित होत आहे संविधानातील कलम 280 नुसार वित्त विधेयक संसदेत मांडले जाते. या देशातील सर्व लोकांचा आर्थिक विकास व्हावा यासाठी रूपरेखा मांडल्या जातात. या वर्षीचा अर्थसंकल्प मोठ्या दिमाखात सादर करण्यात आला आहे.

या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अनेक नव्या स्वरूपाच्या तरतुदी करण्यात आले आहेत डिजिटल क्रांतीच्या वाटा नव्या स्वरूपात मांडण्यात आले आहे.आधूनिक तंत्रज्ञानाच्या विचार करून देशाला नव्या शिखरावर नेण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

या वर्षीचा अर्थसंकल्प २३.४४ लाख करोडचा हा वास्तविक बजेट खरच देशातील माणसाला आर्थिक विकास करणारा असणार का ? हा प्रश्न सर्व भारतीयांना पडला आहे. कारण जे स्वप्न अर्थसंकल्पात मांडले गेले त्यातून फक्त एक जमुलाच म्हणावा लागेल.

अवास्तव स्वप्ने दाखवणारा पेटारा अर्थमंत्र्यांनी उघडला आहे. त्यात सामान्य माणसांना कोणती सवलत दिली नाही.जी दिली ती पण कमकुवत आहे. हा अर्थसंकल्प चार खांबावर उभा केला असून सात इंजिन लावून देशाचा गाडा हाकलण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यात१) पीएम गतीशक्ती २)सर्वसमावेशक विकास ३) उत्पादकता वाढ आणि गुंतवणूक, सूर्योदयाच्या संधी,ऊर्जा संक्रमण आणि हवामान कृती.४) गुंतवणुकीसाठी वित्तपुरवठा या खांबावर नव्या विकासाचा डोलारा उभा केला आहे. पण वास्तवात मात्र हा डोलारा जास्त यशस्वी होणारा नाही. या अर्थसंकल्पात लोकांना मिळणारा वाटा कमी करण्यात आलेला आहे. त्याच प्रमाणात शेतकऱ्यांना जी सवलत द्यायला पाहिजेत ती सवलत देण्यात आली नाही. कार्पोरेट व भांडवलदार यांच्या हिताचा हा अर्थसंकल्प देशाचा विकास करणारा नसून भांडवलदार व श्रीमंत लोकांना पुन्हा श्रीमंत करणार आहे. शेतकरी व कामगार यांना यामधून फारशे फायदे होणार नाहीत. अशा घोषणांचा सप्नावत असलेला हा अर्थसंकल्प देशातील सेवा क्षेत्राला विकण्याचा घाट घालणार आहे.

देशातील संसाधनांना कवडीमोल भावाने भांडवलदारांच्या घशात टाकले जात आहे .या अर्थसंकल्पाचे स्वागत सर्व श्रीमंत व भांडवलदार वर्गाने केलेले आहे .कारण त्यांचे यामध्ये हीत गुंतलेले आहे .अनेक अर्थशास्त्रज्ञाने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात स्वागत केले आहे. पण सर्वसामान्य माणसाने या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले नाही. कारण त्यांना जी मदत पाहिजे ती मदत हा अर्थसंकल्प देऊ शकत नाही. अर्थमंत्री यांनी हा अर्थसंकल्प अमृत कालीन २५ वर्षाचा असणारा आहे. असे भावनावश विधान केले आहे.यावरून विकासासाठी २५ वर्षे वाट पाहावी लागेल. हा अर्थसंकल्प वास्तवापासून दूर जाणार आहे.

आज सारे क्षेत्र ओस पडत असताना देशातील दोन श्रीमंत माणसे भारताला विकत घेत आहेत. शिक्षणासाठी बरीच तरतूद केली असली तरी वास्तवात मात्र ती मिळेल का हा प्रश्न मला पडला आहे.

अर्थसंकल्प हा देशातील जनतेच्या विकासाला चालना देणारा असतो. बेरोजगाराला प्रेरणा देणारा असतो. नव्या पायाभूत योजनांचा आराखडा असतो .पण या अर्थसंकल्पात या गोष्टीला फाटा देण्यात आला आहे. राजकीय स्वार्थ साधणार हा अर्थसंकल्प भारतीय जनतेचा विकास करणारा ठरणार की पुन्हा जुमलेबाजी ठरणार हे येणारा काळच ठरवेल. पण देशातील नागरिकांना अर्थसंकल्पाचा विचार करून पुढील सत्ता आपण कोणाकडे द्यावी याचा जरूर विचार करावा. आपल्या देशाचा विकास व्हावा की भांडवलदारांचा याचा सोक्षमोक्ष लागला पाहिजे. ही अर्थनीती बदलण्यास नव्या आर्थिक आंदोलनाची गरज आहे .आर्थिक आंदोलनातून नव्या परिवर्तनाची नांदी ठरेल ही अपेक्षा. जगण्याचे संदर्भ बदलणाऱ्या अर्थसंकल्प मानवी हिताचा असावा अशी आशा आहे.