वैद्यकीय कोट्यात ओबीसी व ईडब्ल्यूएस आरक्षण

नवी दिल्ली : मेडिकलच्या ऑल इंडिया कोटामध्ये २७ टक्के ओबीसी आणि १0 टक्के आर्थिक आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. तसेच नीट पीजीसाठी काऊंसलिंग सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी आर्थिक उत्पन्नाच्या ८ लाख रुपयांच्या र्मयादेसंदर्भातील निर्णयावर मार्च महिन्याच्या तिसर्‍या आठवड्यात होणार आहे.

जून २0२१ मध्ये केंद्र सरकारने ऑल इंडिया कोटामध्येही २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला आव्हान देत अनेक विद्यार्थी सुप्रीम कोर्टात पोहोचले होते. त्यामुळे २८ सप्टेंबरला मेडिकल पीजी नीटचे निकाल लागूनही प्रवेश प्रक्रिया सुरु झालेली नव्हती. सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी हे आरक्षण मान्य करत तातडीने प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिवाय आर्थिक आरक्षणाबाबत सध्या ८ लाख रुपये क्रिमी लेयर मयार्दा धरली जाते, ती तूर्तास या शैक्षणिक वषार्पुरतीच लागू होईल. मार्चच्या तिसर्‍या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टात याबाबत सविस्तर सुनावणी करुन अंतिम निर्णय देईल. जर काही बदल सुप्रीम कोटार्ने सुचवला तर तो पुढच्या शैक्षणिक वषार्साठी लागू होईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आर्थिक आरक्षणासाठी क्रिमी लेयर की ओबीसींप्रमाणेच 8 लाख रुपये नसावी, ती कमी करण्यात यावी, अडीच लाख रुपये इतकीच ठेवावी असा युक्तिवाद यावेळी विरोधी बाजूच्या वकिलांनी सुनावणीत केला होता. सुप्रीम कोटार्नं सांगितल्यानंतर केंद्र सरकारनं याचा फेरआढावा घेण्यासाठी एक समितीही नेमली होती. या समितीने वरकरणी ओबीसी आणि आर्थिक दुर्बल घटकासाठी ८ लाख रुपये मयार्दा एकसारखी वाटत असली तरी आर्थिक दुर्बल घटकासाठीचे मोजणीचे निकष हे वेगळे आणि जास्त कडक असल्याचे म्हटले होते. समितीचा हा निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट मान्य करते का हे आता मार्चच्या तिसर्‍या आठवड्यात स्पष्ट होईल. ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी या दोन्ही वर्गांसाठी एकच उत्पन्न र्मयादा कशी असू शकते याबाबत काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोटार्ने सवाल उपस्थित केला होता. ही मयार्दा ठरवताना केंद्र सरकारने कुठल्या आधारावर किंवा अहवालावर ती ठरवली आहे अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली होती. ओबीसींसाठी जी नॉन क्रिमीलेअर उत्पन्न र्मयादा आहे तीच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारने लागू केली आहे त्यावर सुप्रीम कोर्टाचा आक्षेप होता.

सध्या या दोन्ही घटकांसाठी ही मयार्दा आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न आहे.दोन वर्षांपूर्वी, २0१९ मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १0 टक्के आरक्षण लागू केले आहे. हे आरक्षण लागू करताना त्यासाठी ८ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेला गट हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ठरवून त्या वर्गाला हे लागू करण्यात आले आहे.