बंद केलेल्या शाळा पूर्ववत सुरु करा. मेष्टा ची मागणी

पिंपळखुटा/स्वाती इंगळे

शासनाने बंद केलेल्या शाळा पुर्ववत सुरू करा अशी मागणी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रष्ट्री असोसिएशन तालुका शाखा धामणगाव रेल्वे चे वतीने मागणी करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन तहसीलदार धामणगाव रेल्वे यांना देण्यात आले आहे.

मेष्टा तालुका कार्यकारिणीची विशेष सभा दि. १८/०१/२०२२ मंगळवार रोजी दुपारी १२ वाजता ओम इंग्लिश स्कूल धामणगाव रेल्वे येथे संपन्न झाली.सभेचे अध्यक्षस्थानी ओम इंग्लिश स्कूलचे संचालक प्रमोद यादव होते.सभेत बंद असलेल्या शाळा काही निर्बंधासह पूर्ववत सुरु करण्यात याव्यात असा एकमुखी सूर उमटला.शाळा,बंद ठेवल्यामुळे शाळांचे होत असलेल्या नुकसानाची भरपाई देण्यात यावी,यासारख्या प्रमुख मागण्या सह शासन निर्णय व शाळा संबंधित विषयावर चर्चा झाली आहे आणि त्या संबंधीचे निवेदन तहसीलदार द्वारे राज्य शासनाला देण्यात आले.

२३ मार्च २०२० पासून आपण अमरावती जिल्ह्याच्या हितासाठी संसर्गजन्य अधिनियम १८९७ आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ लागू केला.त्याच बरोबर वेळोवेळी टाळेबंदी व जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आले.करोना महामारी कोव्हीड १९ साथ व संसर्ग विषाणू आणि आता ओमायक्रान या आजार पसरविणाऱ्या जंतूचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून शासनाकडून सुरक्षेसाठी वेळोवेळी वेगवेगळी नियमावली जाहीर करण्यात येत आहे.त्यामुळे खासगी विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसाह्यहित शाळाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे.त्यामुळे शाळा चालविणे अवघड होत आहे.विशेष म्हणजे त्यांचा फटका विद्यार्थ्यांना सुद्धा बसत आहे.सध्या स्थितीत अमरावती जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेत सरासरी१५ कर्मचारी कार्यरत असून दरमहा सरासरी अंदाजे १,३०,००० ते १,५०,००० खर्च येतो. पालक फी भरणे बाबत सकारात्मक नसल्याने शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.पुन्हा १५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत शाळा बंदीच्या शासनाच्या निर्णयाने खासगी विनाअनुदानित शाळा प्रशासन अडचणीत सापडले आहेत.त्यामुळे कर्मचाऱ्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे आणि संस्था चालकही आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. शाळेचे थकीत इमारत भाडे,वीजबिल व कार्यालयीन खर्चची कशी तरतूद करावी हा प्रश्न आहे.

आर.टी.ई.२५ टक्के अंतर्गत मागील तीन वर्षाचे प्रतीपुर्तीची थकीत रक्कम प्रत्येक शाळेला देण्यात यावी अशी मागणीही निवेदनात केली आहे.

खासगी विनाअनुदानित शाळांची आर्थिक कोंडी सोडविण्यासाठी शासकीय, अनुदानित शाळाना जशी वेतन व अन्य खर्च प्रतिपूर्ती केली जाते त्याच प्रमाणे खासगी विनाअनुदानित शाळानाही खर्च प्रतिपूर्ती साठी आर्थिक साहाय्य करावे तसेच १५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत शाळा सरसकट बंदीचा निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी निवेदनात केली आहे. या वेळी मेस्टाचे ग्रामीण अध्यक्ष प्रमोद यादव, मेस्टा तालुका अध्यक्ष प्रमोद कुर्जेकर, मेस्टा तालुका सचिव दिप्तेश सिंगवी, अशोकराव गायकवाड, प्रणव लुनावत , जगत देवानंद अवधुत, निलेश गायकवाड, विनोद कुर्जेकर, विजय लोखंडे, सागर ठाकरे, निलेश राऊत, जया केने, राधा यादव, व संतोष तायडे आदी मान्यवर प्रामुख्याने उपस्थित होते.