राज्यातील १२८0 गावे कृषिपंप वीजबिल थकबाकीमुक्त

मुंबई : कृषिपंपांच्या वर्षानुवर्ष थकीत वीजबिलांच्या रकमेत सुमारे ६६ टक्के सवलतीचा लाभ घेत ३ लाख ७५ हजार २५४ शेतकर्‍यांसह राज्यातील तब्बल १२८0 गावांनी कृषिपंपांचे वीजबिल कोरे केले आहे. तर राज्यभरातील ३0 हजार ३९९ रोहित्रांवरून वीजजोडणी असलेल्या सर्व शेतकर्‍यांनी संपूर्ण थकबाकीचा भरणा करून रोहित्रांना देखील थकबाकीमुक्त केले आहे. राज्य शासनाच्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २0२0ची महावितरणकडून सुरू असलेल्या अंमलबजावणीला मोठे यश मिळत असून येत्या ३१ मार्चपयर्ंत चालू बिल व सुधारित थकबाकीची ५0 टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित संपूर्ण थकबाकी माफ होणार आहे.

वीजबिलांची थकबाकीमुक्ती, कृषिपंपांना नवीन वीजजोडण्या, भरलेल्या कृषी बिलांमधील ६६ टक्के रक्कम स्थानिक वीजयंत्रणेसाठी खर्च करण्याची तरतूद असलेल्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरणाची अंमलबजावणी वेगाने सुरू आहे. राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांच्या संकल्पनेतील या धोरणाला तर महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्या नेतृत्वातील अंमलबजावणीला शेतकर्‍यांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. परिणामी ३ लाख ७५ हजार शेतकर्‍यांसह १२८0 गावांनी वीजबिलांच्या थकबाकीमुक्तीचे स्वप्न साकारले आहे. तर आतापयर्ंत १९ लाख ५८ हजार ७३४ शेतकर्‍यांनी थकबाकीमुक्तीच्या योजनेत सहभाग घेतला असून २0६३ कोटी ४३ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. या शेतकर्‍यांची एकूण ६१00 कोटी रुपयांची थकबाकी माफ करण्यात आली आहे.

कोकण प्रादेशिक विभागातील सर्वाधिक ११२२, पुणे- ९३, नागपूर- ६१ आणि औरंगाबाद प्रादेशिक विभागातील ४ अशा एकूण १२८0 गावांमधील शेतक?्यांनी चालू वीज बिल व ५0 टक्के सुधारित थकबाकीचा भरणा करून १00 टक्के थकबाकीमुक्ती मिळविली आहे. याचप्रकारे राज्यभरातील ३0,३९९ वितरण रोहित्रे कृषिपंपाच्या वीजबिलांमधून थकबाकीमुक्त झाले आहेत. या रोहित्रांवरून वीजजोडणी घेतलेल्या ४३ हजार ७७५ शेतकर्‍यांनी ३८ कोटी २९ लाख रुपयांचा भरणा करून कृषिपंपांचे वीजबिल कोरे केले आहे. यात कोकण- १0 हजार ४४, पुणे- ८ हजार २३0, नागपूर- ८ हजार ३९३ आणि औरंगाबाद प्रादेशिक विभागातील ३ हजार ७३२ रोहित्रांचा समावेश आहे.

कृषिपंपांच्या वीजबिलांमधून आतापयर्ंत राज्यातील ३ लाख ७५ हजार २५४ शेतक?्यांनी संपूर्ण थकबाकीमुक्ती मिळविली आहे. या शेतकर्‍यांनी चालू बिल व ५0 टक्के सुधारित थकबाकीचे एकूण ७५४ कोटी ५८ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. त्यांना विलंब आकार, व्याज व निर्लेखन व्यतिरिक्त उर्वरित ५0 टक्के थकबाकीचे म्हणजे ५४४ कोटी ३२ कोटी रुपयांची अतिरिक्त सवलत मिळाली आहे.