मुंबई : भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आले आहे. इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. यानंतर याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे सांगत सांगत निलंबन रद्द केले.
महाराष्ट्र विधानसभेत ठराव करत भाजपाच्या १२ आमदारांचे एका वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले होते. यावेळी भास्कर जाधव पीठासीन अधिकारी होते. त्यांच्या अंगावर धावून जात शिवीगाळ केल्याने हे निलंबन करण्यात आले होते. दरम्यान यानंतर निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर गेल्या बर्‍याच दिवसांपासून सुनावणी सुरु होती. दरम्यान शुक्रवारला अखेर न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.
न्यायालयाने आमदारांना निलंबित करण्याचा ठराव असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच निलंबन करायचे होते तर ते फक्त एका अधिवेशनापुरतंच असायला हवं होतं असंही सांगितले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपाच्या आमदारांना दिलासा मिळाला आहे. गेल्या सुनावणीत हा निर्णय लोकशाहीला धोका देणारा आणि तर्कहीन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम यांना अधिवेशनाच्या कालावधीनंतरच्या निलंबनाच्या तर्कसंगतीबद्दल कठोर प्रश्न विचारले होते.
न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी म्हटलं होतं की, तुम्ही जेव्हा म्हणता की कारवाई न्याय्य असावी, तेव्हा निलंबनामागे काही हेतू असला पाहिजे आणि तो उद्देश अधिवेशनाच्या संदर्भात आहे. ती कारवाई त्या सत्राच्या पुढे जायला नको, याशिवायचं सर्वच तर्कहीन असेल. खरा मुद्दा निर्णयाच्या वाजवीपणाचा आहे आणि त्यासाठी तेवढं मोठं कारण असायला हवं. ६ महिन्यांहून अधिक काळ मतदारसंघापासून वंचित राहिल्यामुळे तुमचा १ वर्षाचा निर्णय तर्कहीन आहे. आता आपण संसदीय कायद्याच्या भावनेबद्दल बोलत आहोत. न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार म्हणाले होते की, निवडणूक आयोगाला आणखी एक गोष्ट आढळली. ती अशी की ज्या मतदारसंघात जागा रिक्त असेल तिथे निवडणूक होईल. पण निलंबन झाल्यास निवडणूक देखील होणार नाही, परंतु एखाद्या व्यक्तीची हकालपट्टी झाल्यास निवडणूक घेतली जाईल. हा लोकशाहीला धोका आहे. एकाचवेळी १५/२0 लोक निलंबित झाले तर लोकशाहीचे भवितव्य काय असेल?.
