महिलांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य महिला आयोग नेहमीच अग्रेसर

मुंबई : महिला आयोग महिलांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेऊन त्या अडचणी सोडविण्याचा नेहमीच प्रयत्न करते. महिलांचे अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी विविध कायदे आहेत. महिलांना उदभवणार्‍या कौटुंबिक समस्या व त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायासंदर्भात त्यांना वेळोवेळी समुपदेशन व कायदेविषयक मार्गदर्शनासाठी महिला आयोग नेहमीच महिलांच्या पाठीशी असतो, असे प्रतिपादन महिला व बालविकास मंत्री अँड. यशोमती ठाकूर यांनी केले.

लैगिक भेदभाव नष्ट करून समानता प्रस्थापित करणे, तसेच सामाजिक, घरगुती अन्याय व अत्याचार यांच्याविरुद्ध कठोर कायदे व उपाययोजना करणे, त्याचबरोबर महिलांना शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक व मानसिक स्वरूपात सशक्त बनविणे ही समाजाची जबाबदारी आहे, असे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी सांगितले.

राज्य महिला आयोगाच्या स्थापनेस २९ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने यशवंतराव चव्हाण केंद्रातील रंगस्वर सभागृहात वर्धापनदिन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमास खासदार सुप्रिया सुळे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षा ज्योती ठाकरे, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव अनिता पाटील, माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालक र्शध्दा जोशी आदी उपस्थित होते.

महिला व बालविकास मंत्री अँड. ठाकूर म्हणाल्या, महिला आणि बालकांच्या सशक्तीकरणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत तीन टक्के निधी कायमस्वरूपी महिला व बालविकास विभागाला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, याद्वारे महिला आणि बालकांचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा प्रयत्न आहे.महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महिला बचतगट मोहिमेचे बळकटीकरण करणे व महिला बचत गट भवन निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.नविन सर्वसमावेशक महिला धोरण लवकरच येणार असून महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण हे शासनाचे ध्येय आहे. नोकरी, व्यवसाय करणारी स्त्री स्वत:च्या पायावर उभी असते मात्र ग्रामीण महिला तसेच गृहिणींनाही आर्थिक समस्या भेडसावतात. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून उभी राहिलेली बचत गटांची चळवळ निश्‍चितच महिलांना संघटित होऊन आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे.

समाजामध्ये सकारात्मक बाबी घडत असतानाच काही विकृतीदेखील दिसून येतात. बलात्कार, कौटुंबिक हिंसाचार, अँसिड हल्ला अशा घटना घडतात.अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी पोलीस दल नेहमी तत्पर असते. मात्र, समाज म्हणून आपण सर्वांनी अशा घटनांबाबत चिंतन केले पाहिजे, असेही अँड. ठाकूर यांनी सांगितले. उपसभापती डॉ.नीलम गोर्‍हे म्हणाल्या, महिलांवरील अत्याचाराला आळा बसण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या शक्ती फौजदारी कायदे सुधारणा विधेयकाला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाची मंजुरी मिळाली आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायचे आहेत. एकल महिलांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे, आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या पत्नींना ओळखपत्र यासारख्या विविध मागण्या आहेत. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करणार्‍या महिला आर्थिक विकास महामंडळ, राज्य महिला आयोग यांना निधी द्यावा. याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना पत्र देण्यात येणार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने सन २0२0 ते २0३0 ही दहा वर्ष डिकेड ऑफ अँक्शन म्हणून घोषित केले आहे. त्यामुळे शाश्‍वत विकासासाठी कृती करायची आहे.

महिलांना त्यांचे प्रश्न कुठे मांडायचे याची माहिती झाली पाहिजे. प्रत्येक कार्यालयात महिलांसाठी स्वच्छतागृह असले पाहिजे. राज्य महिला आयोगाने समुपदेशन केंद्र सुरू करावे,असेही डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी सांगितले. खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, महाराष्ट्रात समाजकारणात व राजकारणात महिलांचे मोठे योगदान आहे. पूर्वीच्या काळी महिलांना समान अधिकार मिळत नव्हते. कोणत्याही सामाजिक परिवर्तनाची सुरुवात महाराष्ट्रातूनच होते. जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत तीन टक्के निधी कायमस्वरूपी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याबद्दल त्यांनी शासनाचे आभार मानले.