अमरावती : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयात प्रलंबित पोलीस तपासावर असणाऱ्या प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने करण्यात यावा. अशा प्रकरणांचा गतीने निपटारा होऊन पीडितांना लवकर न्याय मिळण्यासाठी जाणीवेने प्रयत्न व्हावेत, असे आदेश जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी आज येथे दिले.
जिल्हाधिकारी यांच्या कक्षामध्ये जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. बैठकीला समाज कल्याण सहायक आयुक्त माया केदार, सहायक पोलीस आयुक्त प्रशांत राजे, सरकारी अभियोक्ता गजानन खिल्लारे, सहायक पोलीस निरीक्षक के. पी. सुलभेवार, समाज कल्याण विभागाचे निरीक्षक सुदेश कोंडे आदी यावेळी उपस्थित होते.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत डिसेंबर 2021 मध्ये घडलेल्या गुन्ह्यांची माहिती श्रीमती कौर यांनी जाणून घेतली. ही प्रकरणे निकाली निघण्यासाठी सुरु असलेल्या कार्यवाहीची संबंधितांना विचारणा केली. सन 2016 पासून प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा तात्काळ पाठपुरावा करण्यात यावा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्यात. गंभीर गुन्हे घडलेली गावे, वस्त्या व याबाबत पोलीस विभागाची कार्यवाही याचाही आढावा त्यांनी यावेळी घेतला. जिल्हा प्रशासन व पोलीस विभागानी तत्पर कार्यवाही करून संबंधित पिडीतांना लवकर न्याय मिळून द्यावा, असेही ते यावेळी म्हणाले.
उपविभागीय दक्षता समितीमध्ये अशासकीय सदस्यांची निवड करण्याबाबत माननीय पालकमंत्री महोदय यांना विनंती करण्यात आली आहे. तसेच अधिनियमांतर्गत अनुसूचित जाती, जमातीच्या पीडितास किंवा त्यांच्या वारसदारांना निर्वाह भत्ता, रमाई घरकुल आवास, पीडितांच्या अपत्यांना शिक्षणासाठी मदत, अत्याचारग्रस्त कुटुंबाला अन्न-धान्य, वस्त्र, वैद्यकीय मदत व इतर आवश्यक सुविधा देण्याची तरतूद आहे. अर्थसहाय्यासाठी तपास अधिकाऱ्यांनी वेळीच कागदपत्रे सादर केल्यास अर्थसहाय्याची कार्यवाही लवकर पूर्ण होऊ शकेल, असे श्रीमती माया केदार म्हणाल्या.
