मुंबई : राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटीच्या बडतर्फ कामगारांवरील कारवाई मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकार म्हणून हातावर हात ठेवून आम्ही बसू शकत नाही. ज्याप्रमाणे कामगारांप्रती आमचे दायित्व आहे, तसेच जनतेप्रतीही आहे, त्यामुळे ही कारवाई ताबडतोब मागे घेणार नसल्याचे अनिल परब यांनी विधानसभेत बोलताना सांगितले आहे.
बडतफीर्ची कारवाई झाली की त्याला पुन्हा एक प्रक्रिया आहे. लगेच बडतर्फीची कारवाई आम्ही मागे घेऊ शकणार नाही. कारण आम्ही कारवाया मागे घेत असताना कामगार कामावर येत नाही आहेत. आमच्यावर कोणताही कारवाई होणार नाही, असा कामगारांचा समज झाला असल्याची माहिती अनिल परब यांनी दिली.
सरकार म्हणून हातावर हात ठेवून आम्ही बसू शकत नाही. ज्याप्रमाणे कामगारांप्रती आमचे दायित्व आहे, तसेच जनतेप्रतीही आहे. त्यामुळे ही कारवाई ताबडतोब मागे घेणार नसल्याचे अनिल परब यांनी स्पष्ट केले आहे. जेव्हा पूर्ण क्षमतेने एसटी सुरु होईल, तेव्हा पुढच्या कारवायांसंबंधी निर्णय घेतला जाईल. पण आत्ता मी बडतर्फ करण्यात आलेल्या कामगारांवरील कारवाई मागे घेणार नसल्याचे अनिल परब यावेळी म्हणाले.
दरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सध्या संपावर असलेल्या कर्मचार्‍यांना शुक्रवारी सरकारी सेवेत विलीनीकरणाचा प्रत्येकाचा हट्ट पूर्ण करता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत विलीनीकरणाचा विषय एसटी कर्मचार्‍यांनी डोक्यातून काढून टाकावा, असा सल्ला दिला.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पर्धा परीक्षांमध्ये झालेला गोंधळ, एसटी कर्मचार्‍यांचा संप, वीज जोडण्या कापण्याची सुरू झालेली मोहीम या विषयांवर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवरील चर्चेच्या उत्तरात अजित पवार यांनी एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. एसटी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात वाढ करण्यात आली असून, दरमहा १0 तारखेला वेतनाची हमी देण्यात आली आहे. जेव्हा एसटी मंडळाला आवश्यकता भासेल, तेव्हा सरकार आर्थिक मदत करेल. एसटी कर्मचार्‍यांची सरकारी सेवेत विलीनीकरणाची मागणी असली तरी एका मंडळातील कर्मचार्‍यांची मागणी पूर्ण केल्यास अन्य मंडळातील कर्मचार्‍यांकडून तशीच मागणी होईल. आर्थिक परिस्थिती बघूनच निर्णय घ्यावे लागतात, असे स्पष्ट करीत उपमुख्यमंत्र्यांनी विलीनीकरणाची शक्यता स्पष्टपणे फेटाळून लावली.
0 टिप्पण्या