नवी दिल्ली : देशातील प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत सुविधा देण्याचे देशाचे प्रथम आणि बंधनकारक कर्तव्य आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारे यांनी सेक्स वर्कर्सना आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि मतदान कार्ड देण्याची प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे.
उपजीवकेसाठी कोण, कसा आणि कोणता व्यवसाय करत आहे, याचा विचार करता प्रत्येकाला मूलभूत हक्क उपभोगण्याचा अधिकार आहे, असे मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश दिले आहेत की, सेक्स वर्कर्सना मतदान कार्ड, आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी.
कोरोना काळात सेक्स वर्कर्सना खूप अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळे या सेक्स वर्कर्सना कोणत्याही पुरव्याशिवाय रेशन पुरविण्यात आले होते. परंतु, न्यायमूर्ती एल. नागेश्‍वर राव, बी.आर.गवई आणि बी. व्ही. नागारथना यांच्या खंडपीठाने सेक्स वर्कर्सना रेशन कार्ड पुरविण्यात यावे, असा आदेश दिला होता. पण, त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. खंडपीठाने असे म्हटले की, दहा वर्षांपूर्वीच सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सेक्स वर्कर्सना रेशन कार्ड देण्यात यावे, असे आदेश देण्यात आले होते. परंतु, त्या आदेशाची अंमलबजावणी आजपयर्ंत का झाली नाही, याची कोणतेही कारण देण्यात आलेले नाही.
