मुंबई : आपल्या मुलांकडून वृद्ध मातापित्यांना सन्मानजनक वागणूक न मिळण्याची अनेक प्रकरणे आपण आजवर आपल्या आसपास पाहिली किंवा ऐकली देखील असतील. थेट न्यायालयात देखील अशा अनेक मातापित्यांनी याविरोधात दाद मागितल्याचे देखील अनेकदा दिसून येते. नुकताच अशाच एका प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने निवाडा दिला असून एका वृद्ध पित्याच्या बाजूने न्यायालयाने निकाल दिला आहे. या वृद्ध पित्याने न्यायालयात आपल्याच मुलीकडून छळ होत असल्याची याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने पित्याच्या फ्लॅटवर बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवून बसलेल्या मुलीला तातडीने मालमत्ता खाली करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण, यावेळी अशी प्रकरणे वाढत असल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता देखील व्यक्त केली.
Contents hide
या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर झाली. हा आमचा अनुभव आहे की या शहरात आणि विशेषत: श्रीमंत वर्गामध्ये वृद्ध मातापित्यांना त्यांच्या उतारवयामध्ये त्यांच्याच मुलांकडून त्रास आणि छळ सहन करावा लागतो, असे यावेळी न्यायालयाने नमूद केले. अशी अनेक प्रकरणे आमच्यासमोर येत आहेत ज्यात आपल्याच मुलांकडून वृद्ध माता-पित्यांना छळ सहन करावा लागत आहे. प्रत्येक प्रकरणामध्ये आपल्या वृद्ध माता-पित्यांची संपत्ती मिळवण्याचा मुलांकडून प्रयत्न होत असल्याचे दिसून आले आहे. शिवाय, असे करताना आपल्या पालकांच्या वार्धक्यामध्ये मुलांकडून त्यांच्या आयुष्याविषयी कोणताही विचार केला जात नसल्याचे देखील न्यायालयाने यावेळी म्हटले.
२0१५पयर्ंत र्जमनीमध्ये न्यायालयासमोर सुनावणी सुरू असलेल्या प्रकरणात मुलगी राहात होती. पण, ती त्यानंतर भारतात परतली. दक्षिण मुंबईच्या अल्टामाऊंट रोड या आलिशान भागामध्ये तिच्या वडिलांचा फ्लॅट आहे. त्या ठिकाणी ती वडिलांसोबत राहू लागली. काही दिवस राहून मुलगी परत निघून जाईल, असे वडिलांना वाटले. पण, तसे न झाल्यामुळे त्यांच्यात वाद सुरू झाले. हे वाद एवढे विकोपाला गेले, की आपला त्या फ्लॅटमधील हिस्सा घेतल्याशिवाय, आपण परत जाणार नसल्याचे मुलीने वडिलांनाच धमकावले. न्यायालयाने मुलीच्या या मागणीवर तिला सुनावले. वडील जिवंत असताना कसला हिस्सा? उलट वडील त्यांची पूर्ण संपत्ती दुसर्‍या कुणालातरी देऊन टाकू शकतात. तो त्यांचा अधिकार आहे. मुलगी त्यांना असे करण्यापासून रोखू शकत नाही. वडील जोपर्यंत जिवंत आहेत, तोपर्यंत मुलीला त्यांच्या मालमत्तेमध्ये कोणताही हिस्सा मिळणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.