लस घेतली नसेल तर हिंगोलीत प्रवेश नाही

    हिंगोली : मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या आदेशानंतर हिंगोली जिल्हा प्रशासन चांगलेच कामाला लागले आहे. शुक्रवारी सकाळपासूनच हिंगोलीमध्ये येणार्‍या वाहन धारकांची कसून चौकशी केली जात आहे. लसीचा एकही डोस न घेतलेल्या नागरिकांना शहरात प्रवेश दिला जात नाहीये. त्याच बरोबर विना मास्क फिरणार्‍या नागरिकांवर दंडात्मक कार्यवाही केली जात आहे.

    Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

    हिंगोलीचे उपविभागीय अधिकारी, त्याचबरोबर नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी, पोलिस प्रशासनाचे कर्मचारी शहरात प्रत्येक दुकानावर फिरून लस न घेणार्‍या दुकानदारांची चौकशी करीत आहेत. दुकानदारासह त्यांच्याकडे काम करणार्‍या मजुरांनाही लस घेणे बंधनकारक आहे. लस न घेणार्‍या दुकानदारांवर कारवाई करुन त्यांची दुकाने बंद करण्यात येत आहेत. विभागीय आयुक्तांच्या काल झालेल्या बैठकीनंतर हिंगोली जिल्हा प्रशासन चांगलेच खडबडून जागे झाले आहे.

    ओमिक्रॉनच्या विषाणूच्या प्रसाराची तीव्रता जास्त असल्याने संभाव्य लाटेला रोखण्यासाठी आता प्रशासन सज्ज झाले आहे. यासाठी मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी काल हिंगोली जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत दररोज ३ हजार कोरोना चाचण्या करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले तसेच लसीकरणाची गती वाढविण्यासाठी लस न घेणार्‍या नागरिकांच्या शासकिय सुविधा बंद करा, असे कडक आदेशही त्यांनी काढले.

    लसीकरणाला गती देणे आवश्यक आहे. सकाळी किंवा सायंकाळी लसीकरणासाठी योग्य वेळ असून यासाठी येत्या आठ दिवसात लसीकरणाचा पहिला डोस शंभर टक्के पूर्ण करावा. तसेच कोरोनाच्या चाचण्या अत्यंत कमी असून त्या वाढविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्राला दररोज २00 कोरोना चाचण्या करण्याचे निर्देश द्यावेत व जिल्हय़ात दररोज किमान ३ हजार कोरोना चाचण्या होतील असे पाहावेह्व, असे सुनील केंद्रेकर म्हणाले. लस न घेणार्‍या नागरिकांसाठी कोणत्याही शासकीय सुविधेचा लाभ देऊ नये. तसेच लसीकरण केलेल्यानाच शासकीय कार्यालयात प्रवेश द्यावा. खाजगी आस्थापना, दुकाने, फळवाले, रिक्षावाले, हॉटेल, बसस्थानक, रेल्वे स्थानक येथे येणार्‍या नागरिकांकडे लसीकरण प्रमाणपत्र असल्याशिवाय प्रवेश देऊ नये व येथे येणार्‍या नागरिकांचे व कामगारांचे दर दहा दिवसांनी कोरोना चाचणी करावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले.