नवी दिल्ली : निवडणूक सुधारणा विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या माध्यमातून देशातील नागरिकांना त्यांचे मतदारकार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्याचा पर्याय देण्यात येईल. त्यामुळे मतदाराची एक स्वतंत्र ओळख निर्माण होणार आहे. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आता लोकसभेचे कामकाज २१ डिसेंबरपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे.
केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांनी निवडणूक सुधारणा विधेयक सादर केले. या विधेयकाच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी कायदा १९५0 आणि लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ मध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. गेल्या आठवड्यात बुधवारी मंत्रिमंडळाने या बदलांना मंजुरी दिली होती. सध्या ही बाब ऐच्छिक किंवा पर्यायी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सर्वांत मोठा बदल मतदार ओळखपत्राबाबत करण्यात येत आहे.
या विधेयकाच्या मसुद्यात मतदार यादीतील बोगस मतदान रोखण्यासाठी मतदार कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर, मतदार यादीही आधारशी लिंक करण्याचा प्रस्ताव आहे. केंद्र सरकारने तीन मोठे बदल केले आहेत. यात मतदार ओळखपत्र आणि आधार क्रमांक लिंक करण्याची तरतूद आहे. तूर्तास आधार क्रमांक लिंक करणे ही बाब ऐच्छिक असणार आहे. नवीन मतदार म्हणून नाव नोंदणी करण्यासाठी नवमतदारांना एका वर्षात चार वेळेस संधी देण्यात येणार आहे.
नवीन मतदार नोंदणीसाठी असलेल्या १जानेवारीच्या मुदत तारखेमुळे अनेक युवकांना मतदान नोंदणीसाठी अडचणी येत असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले होते. १ जानेवारी ही तारीख असल्याने २जानेवारी व त्यानंतर वयाची १८ वर्ष पूर्ण करणार्‍या युवकांना मतदार नोंदणी करता येत नव्हती. त्यांना थेट पुढील वर्षाची प्रतीक्षा करावी लागत होती.
