‘हा ‘एसटी’ ची मालमत्ता हडप करण्याचा डाव ’!-निवेदिता चौधरी

अमरावती :संकटग्रस्त जनता, अन्यायग्रस्त शेतकरी, अत्याचारग्रस्त महिला, दुर्लक्षित विद्यार्थी आणि नोकरभरतीच्या नाटकात फसलेले उमेदवार यांच्या रांगेत आता राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांनाही बसविले असून फसवणुकीच्या खेळासाठी नवे खेळणे म्हणून एसटी कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे.

वेळेवर वेतन मिळत नसल्याने कुटुंबाची घडी विस्कटत असताना ठाकरे सरकार मात्र संपकरी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करून त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळत असल्याने एसीटी कर्मचाऱ्यांसोबत आता सरकारशी संघर्ष करण्यासाठी भाजप राज्यभर संघर्ष चालूच ठेवेल असे भाजपच्या जिल्हाध्यक्ष निवेदिता चौधरी यांनी आज एका निवेदनाद्वारे जाहीर केले.

पंजाबच्या एका भागात आणि दिल्लीच्या सीमेवर हट्टाने आंदोलन करीत केंद्र सरकारला व जनतेस वेठीस धरणाऱ्या शेतकऱ्यांविषयी कळवळा दाखवून मंत्रिमंडळ बैठकीत श्रद्धांजलीचे राजकारण करणाऱ्या ठाकरे सरकारला एसटी महामंडळातील ३० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांचे दुःख होत नाही असा जळजळीत आरोप निवेदिता चौधरी यांनी केला. ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी केवळ ‘बहुजन हिताय’ या भावनेने तुटपुंज्या पगारात जनतेची सेवा करताना कौटुंबिक समस्यांची पर्वा केली नाही. महामंडळाच्या बेपर्वाईमुळे वेळेवर पगारदेखील मिळत नसताना सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये नैराश्य पसरल्याने ३० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी वेगवेगळ्या आगारांमध्येच आपले जीवन संपविले. मात्र, ठाकरे सरकारने त्याची साधी दखलही घेतली नाही.

उलट संप संपविण्यासाठी आता पोलिसी बळाचाही वापर करून दडपशाही सुरू केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे व दहशतीचे वातावरण आहे, असा आरोप त्यांनी केला. कोरोनासारख्या संकटकाळात जिवावर उदार होऊन एसटी कर्मचाऱ्यांनी बजावलेल्या सेवेची राज्य सरकारने उपेक्षा केली आहे, अशी खंतही निवेदिता चौधरी यांनी व्यक्त केली. एसटी कर्मचाऱ्यांना कर्तव्याची जाणीव करून देणारे ठाकरे सरकार, कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचा पगार मात्र वेळेवर देत नाही. महामंडळाच्या आर्थिक बेशिस्तीचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसत असल्यामुळेच महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनकरण करावे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचे हक्क एसटी कर्मचाऱ्यांना द्यावेत अशी संपकरी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. महामंडळास आणखी डबघाईस आणून एसटीची कोट्यवधींची मालमत्ता खाजगीकरणाच्या माध्यमातून घशात घालण्याचा सरकारचा डाव असून त्यासाठी कर्मचाऱ्यास वेठीस धरून आत्महत्येस प्रवृत्त केले जात आहे. त्यामुळे गरीब कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्यांना सरकारच जबाबदार आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.