- नीती आयोगाचा प्रस्ताव
मुंबई : बँकांची अधिकांश कामे आता घरबसल्या होऊ लागली आहेत. इंटरनेट ओळख वाढत असल्याने अनेक जण ऑनलाईन सुविधांचा वापर करुन बँकेत जाण्याऐवढी घरबसल्या कामे करण्याला प्राधान्य देत आहेत. हीच बाब लक्षात घेत नीती आयोगाने संपूर्ण तंत्रज्ञानावर आधारित डिजिटल बँक स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. ही बँक तत्त्वत: देशातील आर्थिक आव्हानांवर मात करण्यासाठी प्रत्यक्ष शाखेऐवजी इंटरनेट आणि इतर संबंधित गोष्टींचा वापर करेल.
नीती आयोगाने डिजिटल बँक: प्रपोजल ऑन लायसन्सिंग अँड रेग्युलेटरी सिस्टम फॉर इंडिया या शीर्षकाच्या डिस्कशन पेपरमध्ये या संदर्भात हा प्रस्ताव दिला आहे. यामध्ये डिजिटल बँक परवाना आणि नियामक प्रणालीबाबत आराखडा सादर करण्यात आला आहे. डिस्कशन पेपरमध्ये असे म्हटले आहे की डिजिटल बँक बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ मध्ये परिभाषित केल्याप्रमाणेच आहे.
डिस्कशन पेपरमध्ये म्हटले आहे की, दुसर्‍या शब्दांत, या संस्था ठेवी घेतील, कर्ज देतील आणि बँकिंग नियमन कायद्यात प्रदान केलेल्या सर्व सेवा देतील. तसेच नावाप्रमाणेच, डिजिटल बँक मुख्यत: इंटरनेट आणि इतर संबंधित पर्यायांचा वापर भौतिक शाखेऐवजी तिच्या सेवा प्रदान करण्यासाठी करेल. चर्चा पत्रानुसार, भारतातील सार्वजनिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रर, विशेषत: युपीआयने हे सिद्ध केले आहे की गोष्टी डिजिटल पद्धतीने सुलभ कशा बनवता येतील. युपीआयद्वारे झालेल्या व्यवहारांनी मूल्याच्या बाबतीत ४ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. त्याचबरोबर आधार पडताळणीने ५५ लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे.
नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनी पत्राच्या भूमिकेत लिहिले आहे की, यात जागतिक परिस्थिती लक्षात घेत आणि त्यावर आधारित, डिजिटल बँकांना नियंत्रित संस्था म्हणून स्थापन करण्याची शिफारस करते. मिळालेल्या टिप्पण्यांच्या आधारे, चर्चा पत्राला अंतिम रूप दिले जाईल आणि ठकळक आयोगाच्या शिफारसी म्हणून सामायिक केले जाईल.
