* आमदार देवेंद्र भुयार यांनी मानले ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे आभार !
मोर्शी : राज्यभरातील ग्रामपंचायतींच्या स्थापनेपासून गावातील पथदिव्यांची बिले शासनाकडून भरणा केला जात होती परंतु मागील काही वर्षांपासून शासनाने या बिलांची रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतींनी भरावी, असे आदेश काढल्याने ग्रामपंचायतींच्या अडचणी वाढल्या होत्या. ग्रामपंचायत उत्पन्न वाढीसाठी अथवा वसुलीसाठी कोणत्याही शासनाने कोणत्याही ठोस उपाययोजना राबविलेल्या नाहीत. त्यामुळे पथदिव्यांची बिले शासनानेच भरावीत, अशी मागणी मोर्शी विधानसभा मतदार संघाचे आमदार देवेंद्र भुयार यांनी ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली होती.
गेल्या दीड वर्षांत कोरोनामुळे ग्रामपंचायतींची वसुली ठप्प झाली आहे. दुसरीकडे वीज वितरण कंपनीने पथदिवे व पाणीपुरवठा थकबाकीपोटी वीज कनेक्शन कापण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात अंधार पसरला आहे. तर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पंधराव्या वित्त आयोग निधी खर्चासाठी केंद्र सरकारने पीएफएमएस प्रणाली बंधनकारक केली असल्याने या आराखड्यात वीज बिल येत नाही. कामाचे फोटो कसे अपलोड करायचे, बिल डिजिटल स्वाक्षरी कसे देणार, चेकने पेमेंट केल्यास ऑडिटमध्ये अडचणी येतील, या सर्व प्रकाराने १५ व्या वित्त आयोगाचा निधीतून वीजबिल भरणा करता येणार नाही. याचा विचार करून शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा, १५ वित्त आयोगामधून वीजबिल किंवा इतर कामांसाठी या निधीचा वापर झाल्यास फारच अडचणींचे ठरणार आहे. शासनाने काढलेला निर्णय मागे घ्यावा व हे वीजबिल शासनानेच भरणा करावीत, अशी मागणीही आमदार देवेंद्र भुयार यांच्याकडून करण्यात आली होती .
अखेर आमदार देवेंद्र यांच्या मागणीला मिळाले असून ग्राम पंचायत हद्दीतील रस्त्यावरील दिवाबत्ती देयके भागविण्यासाठी देण्यात येणारे अनुदान जिल्हा परिषदेस अदा करण्याबाबत १५ नोव्हेंबर रोजी शासन निर्णय काढला असून यापूर्वी दिवाबत्ती विद्युत देयकांची रक्कम परस्पर महावितरण कडे जमा करण्यात येत होती. मात्र आता विद्युत देयकांची रक्कम अदा करण्यासाठी अनुदान जिल्हा परिषद पंचायत समितीकडे वर्ग करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्राम पंचायतींना दिलासा मिळाला आहे.