मुंबई:राज्यात मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या एसटी कर्मचार्‍यांच्या आत्महत्या व प्रलंबित मागण्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर एसटी कर्मचार्‍यांनी काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. तर, हे आंदोलन थांबावे व एसटी कर्मचार्‍यांनी कामावर रूजू व्हावे, असे सरकारकडून वेळोवेळी आवाहन केले जात आहे. मात्र, एसटी कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. परिणामी एसटी वाहतुक ठप्प झाली असून, सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांना याचा फटका बसला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता राज्य सरकारने देखील कडक भूमिका घेत, राज्यभरातील ३७६ एसटी कर्मचार्‍यांना निलंबित केले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Contents hide
राज्यभरातील १६ विभागातील ४५ आगारामधील ३७६ एसटी कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आहे. यामध्ये नाशिक विभागातील कळवण आगारातील १७ कर्मचारी, वर्धा विभागातील वर्धा आणि हिंगणघाट आगारामधील ४0 कर्मचारी, गडचिरोली विभागातील अहेरी, ब्रह्मपुरी, गडचिरोली आगारातील १४ कर्मचारी, चंद्रपुर विभागातील चंद्रपुर, राजुरा, विकाशा आगारातील १४ कर्मचारी, लातुर विभागातील औसा, उदगीर, निलंगा, अहमपुर, लातुर आगारातील ३१ कर्मचारी, नांदेड विभागामधील किनवट, भोकर, माहुर, कंधार, नांदेड, हादगाव, मुखेड, बिलोली, देगलुर आगारातील ५८ कर्मचारी, भंडारा विभागामधील तुमसर, तिरोडी, गोंदिया आगारामधील ३0 कर्मचारी, सोलापुर विभागातील अक्कलकोट आगारामधील २ कर्मचारी, यवतमाळ विभागातील पांढरकवडा, राळेगाव, यवतमाळ आगारातील ५७ कर्मचारी, औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद-१ आगारातील पाच कर्मचारी, परभणी विभागातील हिंगाली व गंगाखेड आगारातील १0 कर्मचारी, जालना विभागातील जाफ्राबाद व अंबड आगारातील १६ कर्मचारी, नागपूर विभागामधील गणेपेठ, घाटरोड, इमामवाडा, वर्धमान नगर आगारातील १८ कर्मचारी, जळगाव विभागातील अंमळनेर आगारातील चार कर्मचारी, धुळे विभागातील धुळे आगारातील दोन कर्मचारी, सांगली विभागातील जत, पलुस, इस्लामपुर, आटपाडी आगारातील ५८ कर्मचार्‍यांचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे. तसेच, एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाच्या विरोधात न्यायालायने आदेश दिला होता आणि हा संप बेकायदेशीर ठरवला होता. त्यानंतर देखील काही संघटनांनी, एसटीच्या संपाची नोटीस दिली होती आणि म्हणून आम्ही उच्च न्यायालयात गेलो होतो.
उच्च न्यायालयाने हा संप बेकायदेशीर आहे, असं जाहीर केलेले आहे. हे जाहीर केल्याच्या नंतर देखील, हा संप सुरू असल्याचं काल आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने सूचना केली की याबाबत तुम्ही अवमान याचिका दाखल करू शकतात. म्हणून एसटी महामंडळ अवमान याचिका दाखल करत आहे. असे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी सांगितलेले आहे.
—–