पुणे : बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेतील गैरप्रकार थांबविण्यासाठी पालकांना पॅनकार्डची प्रत दाखल करावी लागणार आहे. २0२२-२३ या शैक्षणिक वर्षापासून या नियमांची अंमलबजावणी होणार आहे.
Contents hide
२0२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात आरटीई प्रवेशासाठी ९ हजार ४३२ शाळांनी नोंदणी केली होती. यात ९६ हजार ६८४ जागा दर्शविण्यात आल्या. २ लाख २२ हजार ५८४ पालकांनी अर्ज केले होते. यातील १ लाख ५८२ बालकांची निवड करण्यात आली. त्यातील ७0 हजार ८0७ बालकांचे शाळांमध्ये प्रवेश निश्‍चित झाले आहेत.
मागील काही वर्षांमध्ये आरटीई प्रवेशासाठी पालकांमध्ये स्पर्धा लागली होती. प्रत्यक्षात आर्थिक परिस्थिती चांगली व उत्पन्न जास्त असतानाही बनावट कमी उत्पन्नाचे दाखले काही पालकांनी दाखल केले होते. याबाबत शिक्षण विभागाकडे तक्रारी आल्या होत्या. यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकातील ख?्या गरजवंताला नामाकिंत व सोयीच्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळत नाहीत.
प्रवेश अजार्सोबत पॅनकार्डची प्रत जोडल्यास पालकांच्या उत्पन्नाची पडताळणी करणे शक्य होणार आहे.