भारतीय स्वातंत्र्य प्रगतीपथावर नेण्यास राष्ट्रीयीकरणाच्या धोरणाचा मोठा सहभाग

जेव्हा देश स्वतंत्र झाला तेव्हा भारताची आर्थिक परिस्थिती ही फारच बिकट होती. इतिहासकार बिपन चंद्रा त्यांच्या ‘इंडिया आफ्टर इंडिपेंडन्स’मध्ये सांगतात की इंग्रजांच्या 200 वर्षांच्या कारभारात भारताची अर्थव्यवस्था विदारक झाली होती. देशात गरिबी होती, निरक्षरता होती, शेती अत्यंत वाईट परिस्थितीत होती. हे सर्वकाही सुस्थितीत आणण्याचं आव्हान स्वतंत्र भारताच्या शासकांपुढे होतं. 1938-39 साली फक्त 11 टक्के शेतजमिनीवर चांगली बियाणं वापरात होती. स्वातंत्र्याच्या वेळी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत एकूण कारखान्यांमधल्या उत्पादनांचं योगदान फक्त 7.5 टक्के होत आणि देशातली जवळजवळ 90% यंत्रे आयात केलेली होती, असं बिपन चंद्र त्यांच्या पुस्तकात नमूद करतात.

1947 मध्ये आर्थिक कार्यक्रम समिती स्थापित करण्यात आली होती. पंडित नेहरू त्या समितीचे अध्यक्ष होते. भारताच्या आर्थिक प्रगतीची दिशा काय असावी ? याचं धोरण या समितीनं ठरवलं होतं. भारतातील उद्योगधंद्यांपैकी 75% उद्योग हे भारतीयांच्या मालकीचे होते. स्वतंत्र होण्याआधीपासूनच भारतीय उद्योजक युरोपियन व्यापाऱ्यांच्या स्पर्धेत होते. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर बिर्ला, टाटा, सिंघानिया, दालमिया, जैन यांचे उद्योग अधिक बळकट झाले आणि भारताच्या प्रगतीमध्ये मोठा वाटा उचलला. मार्च 1950 मध्ये नियोजन समितीची (Planning Commission) स्थापना झाली. 1951ला पंचवार्षिक योजना सुरू झाली. त्याची पायाभरणी 1947 ते 1950 या काळात झाली असं आपण म्हणू शकतो.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने केंद्रित नियोजनाच्या अर्थव्यवस्थेचा अवलंब केला. अर्थव्यवस्थेचा समतोल विकास व्हावा, तसेच देशाच्या नैसर्गिक संपत्तीचा सर्वाना समान उपयोग व्हावा असा यामागचा उद्देश होता. हे अर्थव्यवस्थेचे नियोजन पंचवार्षिक योजनांद्वारे होते. भारताची अर्थव्यवस्था ही मिश्र अर्थव्यवस्था आहे. अर्थात, ह्यात भांडवली अर्थव्यवस्था आणि समाजवादी अर्थव्यवस्था दोन्हीमधील कल्पनांचा समावेश केला गेला आहे. स्वातंत्रप्राप्तीनंतर, बॅंकांसारखी क्षेत्रे राष्ट्रीयीकरण आणि खाजगीकरण अशा अवस्थांमधून गेली आहेत. पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी १९ जुलै १९६९ रोजी १४ प्रमुख बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. त्यानंतर, मार्च १९८० मध्ये अजून ६ बॅंकांचा ह्यात समावेश करण्यात आला. ह्याचबरोबर बॅंकांना आपल्या एकूण पतपुरवठ्यापैकी ४०% पत पुरवठा हा शेती, लघुउद्योग, किरकोळ व्यापार अशा विशेष क्षेत्रांसाठी राखून ठेवणे बंधनकारक केले गेले होते.

देश स्वातंत्र्य झाला तेव्हा आपल्याकडे देशवासीयांना पुरवता येईल एवढे अन्नही नव्हते. नंतर हरितक्रांती घडविण्यात आली. त्यामुळे उत्पादन वाढले आणि भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. आज दुष्काळ पडला तरी उपासमारीने गरीब मरतील अशी स्थिती नाही. हे हरीतक्रांतीचे यश आहे. बँकिंग उद्योगामध्ये वाढ झाल्यामुळे रोजगाराची सुद्धा वाढ झाली. सोबतच अर्थव्यवस्था सुद्धा सुधारली. २००८ मध्ये जागतिक अरिष्ट आले. जगात अनेक बँका बुडाल्या पण बँकिंग उद्योगाला झळ पोहचली नाही कारण त्या बँका सार्वजनिक बँका होत्या. ही मोठी उपलब्धी आहे.ही एवढी प्रगती भारत देश स्वतंत्र झाला तेव्हा पासून करू शकला कारण की मोठमोठ्या उद्योगाचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले होते. बँका, सुरक्षा, स्वास्थ, दळणवळण व शिक्षण हे सरकारच्या मालकीचे होते. सरकारच्या मालकीचे हे क्षेत्र असल्यामुळे लोकांना मोफत, अल्पदरात सुविधा मिळू शकल्या. त्यांना तशी संधी मिळाली व ह्या संधीचे रूपांतर लोकांनी आपल्या व देशाच्या प्रगती साठी केले.

स्वतंत्र देशाची प्रगती हवी असल्यास काही क्षेत्र हे सरकारच्या मालकीचे असणे फार गरजेचेच आहे. आज भारताची स्वास्थ व बँकिंग उद्योगाची यंत्रणा भारताच्या मालकीची असल्यामुळे आपण कोरोनावर मात करू शकलो. बँका सरकारच्या मालकीच्या असल्यामुळे अर्थव्यवस्था सांभाळू शकलो. जसे देश स्वतंत्र अबाधित ठेवणे गरजेचे आहे तसेच प्रत्येक नागरिकाचे हक्क, त्याला रोजगाराची संधी उपलब्ध करून, त्याचा सन्मान करणे, सर्वाना समानसंधी उपलब्ध करून देणे सुद्धा फार गरजेचे आहे. तेव्हाच आपण खऱ्या अर्थाने स्वात्रंत्र्याचे मोल सर्वांना पोहचवू शकतो.