अमरावती : कोरोना साथीच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यात संचारबंदी व इतर आवश्यक निबर्ंध लागू आहेत. गर्दी टाळण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. या काळात कार्यालयातील गर्दी टळावी व शासकीय योजनांची अंमलबजावणी विनाखंड व्हावी यासाठी ह्यतहसील आपल्या दारी हा उपक्रम अमरावती जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात राबविण्यात येत आहे. गावोगाव होणा-या शिबिरांतून विविध योजनांचा लाभ नागरिकांना मिळणार आहे. त्यामुळे कार्यालयातील गर्दी टळून नागरिकांच्या वेळ व प्रवासखर्चातही बचत होणार आहे. या उपक्रमाची प्रत्येक गावी भरीव अंमलबजावणी करावी. प्रत्येक तालुक्यात परिपूर्ण गावनिहाय नियोजन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना दिले आहेत.
शिबिरांद्वारे होणार विविध कामे
शेतक-यांचे प्रलंबित फेरफार, संजय गांधी योजनेसंदभार्तील कामकाज, पुरवठा विभागातील शिधापत्रिका व धान्य वितरणाबाबतचे कामकाज, नैसर्गिक आपत्ती विभागातील अनुदान वाटप, घर पडझड, शेतकरी आत्महत्या व इतर विषय, रोजगार हमी योजनेबाबत कामकाज, तलाठी व मंडळ अधिकारी स्तरावरील प्रलंबित कामकाज आदी कामे शिबिरांच्या माध्यमातून मार्गी लागणार आहे.
विविध तक्रार अर्जांचा जागेवर निपटारा
विविध तक्रार अर्जांचा जागेवर निपटारा करण्याचे आदेश जिल्हाधिका-यांनी तहसीलदारांना दिले आहेत. सेतूविषयक इतर कामकाजही या माध्यमातून होणार आहे. महाराष्ट्र राजस्व अभियानांतर्गत उपक्रमाची अंमलबजावणी याद्वारे होणार आहे.
अर्जदाराला तत्काळ मिळणार दाखला
नागरिकांना आवश्यक असणारे विविध दाखले तात्काळ तयार करून देण्यात येणार आहेत. महसूलविषयक विविध योजनांची माहिती नागरिकांना देण्यात येणार आहे.
आरोग्य सर्वेक्षणाची जोड
कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनेंतर्गत लसीकरण, त्याबाबत जनजागृती, आशा सेविकांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण आदी कामेही याद्वारे होणार आहेत. केवळ महसूलच नव्हे तर इतरही सर्व शासकीय कार्यालये या उपक्रमात सहभागी होतील. गावात शिबिर घेताना सीएससी सेंटर किंवा आपले सरकार सेवा केंद्राच्या सुविधा उपलब्ध करून घ्याव्यात. गावक-यांना योजनेबाबत नवीन नोंदणी करायची असेल तर सेवा केंद्राच्या माध्यमातून करावी. योजनांचे प्रमाणपत्र, लाभ वितरण शिबिराच्या माध्यमातून करावे. शिबिरात स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा सहभाग मिळवावा, असे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले आहेत.
एसडीओ, तहसीलदारांनी काटेकोर संनियंत्रण करावे
शिबिरांच्या ठिकाणी गर्दी होऊ नये यासाठी टोकन सिस्टीम, तसेच सोशल डिस्टन्सच्या दृष्टीने वतुर्ळे आखून रांगा लावणे आदी उपाययोजना कराव्यात. शिबिराला उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी ऑनलाईन माध्यमातून उपस्थित राहावे व सर्व समस्यांचे निराकरण होईल, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले आहेत.
उपक्रमाचा लाभ
या उपक्रमामुळे ग्रामीण नागरिक व शेतकरी बांधवांच्या वेळेची बचत होणार आहे. तहसीलविषयक कामासाठी तालुक्याला येण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे खर्च टळेल व आर्थिक बचत होईल. लोकांची कामे तात्काळ गावातच होणार असल्याने तहसील कार्यालयात प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत. ग्रामीण भागातून आलेल्या नागरिकांना शासकीय कामाची पद्धती माहित नसल्याने अनेकदा काही लोक त्यांचा गैरफायदा घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, या उपक्रमात सगळी कामे नागरिकांसमोर थेट होणार असल्याने पारदर्शकता निर्माण होणार आहे.
ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करा
हा उपक्रम गावातील शाळा, सार्वजनिक हॉलमध्ये घ्यावा. ग्रामपंचायत मुख्यालय नसलेल्या गावांना प्राधान्य द्यावे. सर्व अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करावेत, असेही निर्दश जिल्हाधिका-यांनी दिले आहेत.
0 टिप्पण्या