मजबूत अर्थव्यवस्थेस बँकांचे राष्ट्रीयकरण अबाधित राखणे ही काळाची गरज.!

कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेत बँक ही महत्त्वाची संस्था असते. आधुनिक काळातील गुंतागुंतीचे आर्थिक व्यवहार हे मोठ्या प्रमाणावर बँकांवर अवलंबून असतात. एखाद-दुसऱ्या दिवसासाठी जरी बँकांचे व्यवहार बंद राहिले, तरी देशाची आर्थिक व्यवस्था खीळ घातल्यासारखी होते.

१९ जुलै १९६९ रोजी १४ प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले. बॅंका ह्या देशाच्या मालकीच्या असाव्या व बँकिंग सुविधा ही देशातील सर्वसामान्या पर्यंत पोहचावी ह्याच उद्देशाने बँकांचा राष्ट्रीयकरण करण्यात आले. आज बँकांचे राष्ट्रीयकरण होऊन ५२ वर्ष होत आहेत. बँकांचा राष्ट्रीयीकरणा नंतरचा आलेख हा प्रगतीचाच आहे. तत्कालीन देशाच्या पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्याच्या मुख्य उद्देश हा सामाजिक बँकिंग सर्वां पर्यंत पोहचावी, बँकिंगचा लाभ हा ग्रामीण व तळागाळातील लोकां पर्यंत पोहचावा हाच उद्देश होता.

५२ वर्षाच्या ह्याच कार्यकाळात राष्ट्रीयकृत बँकांमुळे देशात हरित क्रांती, धवल क्रांती आणि उद्योगधंदयांना चालना मिळाली. बऱ्याच प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झाला आणि अर्थव्यवस्थेला बऱ्यापैकी गती मिळाली. त्यातूनच सिमेंट, पोलाद, खते, बी-बियाणे, औषधांचे कारखाने उभारले गेले तसेच भाक्रा नांगल सारखी मोठी धरणे उभारली गेली. १९८० साली आणखीन सहा खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले गेले. उद्देश हाच होता की, ग्रामीण वर्गातील कर्जाच्या मागणी आणि पुरवठा यात असलेली तफावत भरून काढण्यात यावी. १९८१ मध्ये शेतीसाठी कर्ज तसेच ग्रामीण विकासाला मध्यवर्ती ठेऊन नाबार्डची स्थापना केली गेली. ह्यामुळे सामान्य माणूस बँकांच्या म्हणजे पर्यायाने विकासाच्या वर्तुळात ओढला गेला. शेती, पूरक उद्योगाला चालना मिळाली. पायाभूत उद्योगांची उभारणी शक्य झाली.

आज ह्याच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून ९७% जनधन खाते, ९८% पेन्शन खाती उघडलेली आहते. सामाजिक सुरक्षितता विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा विमा योजनेत सार्वजनिक क्षेंत्रातील बँकांचा वाटा ९८% आहे. तर प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत ८०%, शैक्षणिक कर्ज योजनेत ८०%, फेरीवाल्यांसाठीच्या स्वनिधी योजनेत ९८% तर पीक कर्ज योजनेत ९५% वाटा आहे. सार्वजनिक क्षेंत्रातील बँकांचा २०१४ मध्ये व्यवसाय ११६.९० लाख कोटी होता तर कर्मचारी संख्या होती ४.९९ लाख तर २०२० मध्ये बँकांचा व्यवसाय होता १५२.१९ लाख कोटी तर कर्मचारी संख्या होती ३.९४ लाख म्हणजे सहा वर्षात बँकांचा व्यवसाय ३६ लाख कोटींनी वाढला आहे तर कर्मचारी संख्या ही जवळपास १ लाखाने कमी झाली आहे. एकीकडे बँकांचा व्यवसाय वाढतो आहे. बँक कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढतो आहे. ह्यात भरीत भर सरकार विविध योजना राबविण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांना कामाला लावत आहे.

ग्राहक आणि बँक कर्मचारी यांच्यातील सुसंवाद होण्यासाठी मोठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करावी लागत आहे. १९९१ नंतर रिफॉर्म्सच्या नावा खाली बँकिंग उद्योगातील चित्रच बदलून गेले. इथूनच बँकिंगच्या खाजगीकरणाच्या व विलीनीकरणाची चर्चा होऊ लागली. बँकिंग उद्योगातील बहूसंख्य असलेली संघटना ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉयीस असोसिएशनने बँकांच्या खाजगीकरण व विलीनीकरणाच्या विरोधात आवाज उठवला. आज जवळपास ३१ वर्ष ह्या संघटनेने संघर्ष केला आणि बँकांचे राष्ट्रीयकरण अबाधित ठेवले. ह्या ३१ वर्षाच्या कालावधीत ए.आय.बी.ई.ए. संघटनेने असंख्य संप व मोर्चे काढले ते केवळ बँकांचे राष्ट्रीयकरण अबाधित राखण्यासाठीच.

आज परत एकदा सरकार राष्ट्रीयकृत / सरकारी बँकांचे खासगीकरण करू पाहत आहे. आज परत एकदा बँक कर्मचारी आणि सामान्य जनता यांनी जनआंदोलन करण्याची व बँकांचे राष्ट्रीयीकरणाचे पवित्र राखण्याची गरज. आज सर्वच योजनांचा लाभ हा ग्रामीण भागा पर्यंत ही राष्ट्रीयकृत बँकच पोहचवीत आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांबद्दल बराच समाजात गैरसमज पोहोचविल्या जात आहे. बँक कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल बोलल्या जात आहे. परंतु एक नजर बँकिंग उद्योगावर टाकली तर सरकारी बँक कर्मचारी हे सरस ठरले आहेत. एक आणखीन मोठा मुद्दा नेहमीच्या समोर केल्या जातो तो म्हणजे सरकारी बँकांतील बुडीत कर्जे हे जास्त आहे. परंतु एक नजर टाकली तर असे दिसून येईल की ह्या बुडीत कर्जातील संख्या ही कार्पोरेट क्षेत्रातीलच जास्त आहे.

आज राष्ट्रीयकृत बॅंका असल्यामुळे त्यांना ४०% प्राथमिक क्षेत्रांना कर्ज देणे बंधनकारक आहे तसेच ह्यातील १८% हे कृषिक्षेत्राला देणे आवश्यक आहे आणि केवळ ह्याच सरकारी बँकांच्या धोरणामुळे कृषी क्षेत्राला पाठबळ मिळत आहे. आज सामान्य ग्राहक म्हणून जर बघितले आपणास असे आठळून येते की, बँकांनी बऱ्यापैकी चार्जेस लावणे सुरु केले आहे. हा सामान्य जनतेला / ग्राहकाला नाहक भुर्दंड आहे. ह्या विरोधात सामान्य जनतेने आज उठविण्याची गरज आहे. बँकिंग ही सर्वांसाठी हा सर्व सामान्यांचा मुळी हक्कच आहे. जर ह्या बॅंका खासगी झाल्या तर मग विचारायलाच नको. मग कोणावर ही नियंत्रण राहणार नाही. हे वेळीच सामान्य जनतेने ओळखणे नितांत गरजेचे आहे. ए.आय.बी.ई.ए. संघटनेने जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न करीत आहे व बँक राष्ट्रीयकारण का आवश्यक आहे, त्याचे सामान्य जनतेला काय फायदे आहेत हे समजून सांगण्यासाठी जुलै महिना हा बँक राष्ट्रीयकरण महिना म्हणून साजरा करीत आहे. ह्या आंदोलनात सर्वाना शामिल होण्याचे आवाहन संघटनेने केले आहे. बँक राष्ट्रीयकरण दिनानिमित्त एव्हढेच. बँक राष्ट्रीयकरण दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा..!