नवी दिल्ली : प्रवासी मजुरांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला. सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना लवकरात लवकर लागू करावी, जेणेकरून स्थलांतर करणार्‍या मजुरांना ते असतील तेथे स्वस्त धान्य मिळावे, असे या आदेशात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय स्वत:हून उचलला होता. न्यायालयाने प्रवासी मजुरांच्या समस्या आणि गरिबीबाबत राज्यांकडून अहवाल मागविला होता. सामाजिक कार्यकर्ते अनिल भारद्वाज, हर्ष मंदर आणि जगदीप चोकर यांनीही यासंदर्भात अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर न्या. अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांच्या पीठाने निर्णय राखूव ठेवला.
महाराष्ट्रात योजना लागू
केंद्र आणि राज्यांनी या विषयावर आपापली बाजू मांडली. महाराष्ट्र आणि पंजाबच्या वकिलांनी आम्ही आपापल्या राज्यात ही योजना लागू केली असल्याचे सांगितले. पश्‍चिम बंगालच्या वकिलांनी अद्याप ही योजना आमच्या राज्यात लागू झालेली नसल्याचे सांगितले. कुठलीही सबब सांगून कोणत्याही राज्याने ही योजना लागू करणे टाळू नये, असे निर्देश त्यावर न्यायालयाने दिले.
