मुंबई : घरोघरी लसीकरणाची मागणी करणार्‍या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेलाही खडे बोल सुनावले. घरोघरी लसीकरण मोहीम राबवण्यात काय अडचण आहे, असा सवाल करतानाच, महाराष्ट्रातील त्या ज्येष्ठ नेत्याला घरी जाऊन लस कोणी दिली होती? राज्य सरकारने की मुंबई महापालिकेने? याची माहिती द्या, असे तोंडी निर्देश न्यायालयाने दिले.
अँड. धृती कपाडिया व अँड. कृणाल तिवारी या दोन वकिलांनी घरोघरी लसीकरणाची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर, मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्त व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीतर सध्याच्या परिस्थितीत घरोघरी लसीकरण व्यवहार्य नाही. त्याऐवजी घराजवळ लसीकरणाचे धोरण आम्ही अवलंबले आहे, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मांडली होती. त्याच प्रकरणावर पुढील सुनावणी झाली. केरळसह देशात विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या घरोघरी लसीकरण मोहिमेची माहिती जनहित याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयापुढे ठेवली. त्यामुळे न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारसह महापालिकेलाही सुनावले.
घरोघरी लसीकरणाच्या प्रश्नावरील सुरुवातीच्या सुनावणीच्या वेळी महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ राजकारण्याला घरात जाऊन लस दिली होती, ती कोणी दिली होती? राज्य सरकारनं की मुंबई महापालिकेने? याचे उत्तर आम्हाला द्या. आम्हाला पहायचंच आहे की, हे सर्व काय सुरू आहे? एका व्यक्तीला घरात लस मिळते, मग इतरांना का नाही?, असा सवाल खंडपीठाने राज्य सरकारला केला. मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी यासंदर्भात माहिती घेऊन उद्या देतो, असे सांगितले. मात्र, उद्या नाही, आम्हाला आत्ताच माहिती हवी आहे, असे खंडपीठाने सुनावले.
Contents hide