मुंबई : पोलिसांच्या घरांसाठी नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून विशेष धोरण लवकरच राबवण्यात येणार आहे. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने पोलिसांच्या घरांसाठी सवर्ंकष धोरण ठरणार असून, राज्यभरात पोलिसांसाठी २ लाख हक्काची घरे निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट, गृह आणि गृहनिर्माण विभागाच्या समन्वयाने लवकरच धोरण तयार करण्यात येणार आहे.
पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागून नवृत्तीनंतर त्यांची घरासाठीची वणवण थांबावी, यासाठी राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेतला आहे. पोलिसांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळवून देण्यासाठी नगरविकास विभाग विशेष धोरण तयार करत असून गृह आणि गृहनिर्माण या विभागांच्या समन्वयाने लवकरच त्याला अंतिम स्वरूप देऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या समोर मांडले जाईल, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. या संदर्भात गुरुवारी एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पोलिसांसाठी विशेष गृहनिर्माण धोरण तयार करण्याला तत्त्वत: मंजुरी देण्यात आली.
सद्यस्थितीत राज्यातील दीड लाख पोलिस हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. त्याना घरं मिळवून द्यायची असल्यास तेवढय़ा मोठय़ा संख्येने घरांची निर्मिती करण्याची गरज आहे. यासाठीच शॉर्ट टर्म, मिडीयम टर्म आणि लॉंग टर्म अशा तीन टप्प्यात या धोरणाचे प्रारूप तयार करण्यात आले आहे. त्यासोबतच पोलिसांना सेवा बजावताना लागणारी सेवा निवासस्थाने आणि नवृत्तीनंतर लागणारी मालकी हक्काची निवासस्थाने अशी दुहेरी गरज लक्षात घेऊनच या योजनेचे अंतिम स्वरूप तयार करण्यात येणार आहे. पोलिसांसाठी घरे निर्माण करण्याचे अनेक पर्याय या बैठकीत समोर आले असून गृह विभाग व गृहनिर्माण विभागाच्या समन्वयाने या धोरणाला अंतिम रूप दिले जाईल.
शासनाला मिळत असलेला हाऊसिंग स्टॉक आणि इतर योजनांमधून उपलब्ध होणारी घरे वगळता अजून घरे पोलिसांना कशी उपलब्ध करून देता येतील, याला सरकारचे प्राधान्य असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या बैठकीस गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, राज्याचे पोलिस महासंचालक संजय पांडे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
Contents hide