मुंबई : कोरोना काळात काही औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे. राज्य सरकारकडून सातत्याने केंद्र सरकारकडे मागणी करण्यात येत आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून हा पुरवठा होत नाही, असा आरोपही राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडून करण्यात आला आहे. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले आहे. म्युकरमायकोसिसवरच्या औषधांचा महाराष्ट्राला पुरेसा पुरवठा का नाही? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्राला केला आहे.
राज्यात म्युकरमायकोसिसने दोन दिवसांत ८२ बळी गेले आहेत. औषध वितरणात केंद्र सरकार हात आखडता घेत आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अपु?्या पुरवठय़ामागची नेमकी कारणे काय? याचा खुलासा करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेत.
राज्य सरकालाही याबाबत सूचना
दरम्यान, तुरूंगातच पॅथोलॉजी लॅब उभारण्याचा विचार करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. कैद्यांच्या तपासण्यांसाठी त्यांना रूग्णालयात घेऊन जावं लागते. सोबत पोलिसांनाही जावे लागते. हे टाळण्यासाठी तुरूंगातच पॅथोलॉजी लॅब उभारण्याचा विचार करा, अशी सूचना करण्यात आली आहे. विविध तुरूंगात शिक्षा भोगणार्‍या कैद्यांना कोरोना झाल्याच्या वृत्ताची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली.
लसीकरणात महाराष्ट्र अग्रस्थानी
तर दुसरीकडे राज्यातील अडीच कोटींहून अधिक नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस देऊन महाराष्ट्राने देशातील अग्रस्थान कायम राखले आहे. विशेष म्हणजे राज्यात दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांची संख्या ५0 लाखांहून अधिक आहे. राज्याच्या या कामगिरीबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी यंत्रणेचे कौतुक केले आहे.
Contents hide