नवी दिल्ली : देशात कोरोनाची दुसरी लाट पसरलेली असताना केंद्र सरकारनं लसीकरण मोहिमेवर भर दिला आहे. १८ वर्षावरील सर्व नागरिकांचं मोफत लसीकरण केले जाईल अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. त्यानंतर आता तज्‍जञांनी पंतप्रधानांना एक रिपोर्ट सुपूर्द केला आहे. जे लोक कोरोनातून बरे झालेत त्यांना लसीची आवश्यकता नाही अशी शिफारस तज्त्रांनी पंतप्रधानांना अहवालातून केली आहे.
या तज्ज्ञांनी सांगितले आहे की, मोठ्या प्रमाणात लसीकरण मोहिम आखणण्याऐवजी ज्यांना लोकांना अधिक धोका आहे अशांचं लसीकरण केलं जावं. मोठ्या प्रमाणात लसीकरण हे अपूर्ण होऊ शकतं त्यामुळे व्हायरस म्यूटेंट आणखी जास्त पसरू शकते असे तज्ज्ञांना वाटते. या तज्ज्ञांच्या समितीत एम्सचे डॉक्टर्स आणि कोविड १९ संदर्भातील टास्कफोर्समधील सदस्यही आहेत. या समुहाने अलीकडेच हा रिपोर्ट दिला त्यात सांगितलं की, मोठ्या संख्येने लसीकरण करण्यापेक्षा संवेदनशील आणि अतिजोखीम असलेल्या लोकांना कोरोनाची लस द्यावी.
तसेच ज्या जागी डेल्टा वेरिएंटमुळे वेगाने संक्रमण वाढत आहे. अशाठिकाणी कोविशील्ड लसीच्या डोसमधील अंतर कमी करण्यात यावे. आता कोविशील्डच्या दोन्ही डोसमधील अंतर कमीत कमी १२ आठवडे ठेवण्यात आले आहे. इंडियन पब्लिक हेल्थ असोसिएशन, इंडियन असोसिएशन ऑफ एपिडमॉलिजिस्टस आणि इंडियन असोसिएशन ऑफ प्रीवेंटिव एँड सोशल मेडिसिनच्या तज्‍जञांनी हा रिपोर्ट बनवला आहे. त्यात म्हटलंय की, देशातील कोरोनाची सध्या आकडेवारी पाहता या काळात सर्वांसाठी कोरोना लसीकरण करण्यावर विचार करायला हवा. हा रिपोर्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सोपवला आहे.
सर्व वयोगटातील लोक आणि मुलांचे लसीकरण करणं योग्य राहणार नाही आणि ते परवडणारं नाही. अनियोजित लसीकरणामुळे म्यूटेंट वेरिएंटस वाढू शकतो. त्यामुळे जे लोक कोरोनातून बरे झालेत त्यांचे लसीकरण करण्याची आता काही आवश्यकता नाही.
Contents hide