मुंबई : मेळघाटातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांनी आत्महत्या केल्यानंतर संपूर्ण राज्यभर या घटनेचे पडसाद उमटले. वाढता रोष लक्षात घेऊन सरकारने याप्रकरणी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्रसंचालक श्रीनिवास रेड्डी यांनाही निलंबित केले आहे. रेड्डी यांच्यावर उशिराने करण्यात आलेल्या कारवाईवरून राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. प्रत्येक टप्प्यासाठी आंदोलन, त्याशिवाय सरकार हलत नाही, असे म्हणत फडणीस यांनी या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांच्या नियुक्तीची मागणी केली आहे.
वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून होणारा मानसिक आणि आर्थिक छळ, अंतर्गत तक्रार समित्यांचा अभाव, लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठांकडे तक्रारी करूनही कारवाई न झाल्याने प्रचंड नैराश्यातून वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांनी जीवन संपवले. या प्रकरणानंतर राज्याभरातून संतापाची लाट उसळली होती. या प्रकरणावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीट करून भूमिका मांडली आहे.
अवघ्या २८ वर्षांच्या वनपरीक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येते. आरोप ज्यांच्यावर आहेत, त्यांची केवळ बदली होते. आंदोलने झाल्यानंतरच अपर मुख्य वनसंरक्षक एम. एस. रेड्डी यांचे निलंबन होते. खरे तर फौजदारी कारवाई सुरू असताना खातेनिहाय चौकशी आवश्यक असते. पण, तसे आदेश न काढता अंतर्गत चौकशी समिती नेमण्याचा घाट. प्रत्येक टप्प्यासाठी आंदोलन. त्याशिवाय सरकार हलत नाही. आम्हाला प्रश्न पडला आहे की, प्रत्येक आरोपित व्यक्तीचा बचाव-संरक्षण करण्याचाच या मविआ सरकारचा अट्टाहास का? दीपाली चव्हाण प्रकरणात (पान ६ वर)
Contents hide
(Image Credit : Lokmat)