मुंबई:कोरोनाविरुद्धची लढाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा (डीपीडीसी) ३0 टक्के निधी कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी वापरण्यास परवानगी दिली जाईल. रेमडेसिवीर औषध किरकोळ विक्रेत्यांमार्फत न विकता, वितरकांमार्फत थेट रुग्णालयांना दिले जाईल. ते गरज असणार्‍या रुग्णांनाच वापरले जाईल. जिल्हाधिकारी त्यावर नियंत्रण ठेवतील. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत पुढचे पंधरा दिवस महत्त्वाचे असून याकाळात रुग्णांना बेड, व्हेंटीलेटर, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर आदी बाबी उपलब्ध करण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर करावी. या लढाईसाठी निधी आणि मनुष्यबळ कमी पडू दिले जाणार नाही, असा विश्‍वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला.
कोरोनाविरुद्धच्या लढाईला बळ व वेग देण्यासाठी अधिग्रहीत खासगी रुग्णालयांमधील सुविधांच्या खर्चास मंजुरी देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात येतील, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. राज्यातील कोरोनास्थिती व प्रतिबंधक उपयायोजनांचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
या बैठकीला नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावरकर (दोघे व्हिसीद्वारे), राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नियोजनचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष मुखर्जी, आरोग्य सचिव प्रदीप व्यास आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, गेल्या काही दिवसात राज्यात कोरोना बाधितांच्या संख्येत वाढ होत आहे. या वाढत्या रुग्णसंख्येचा आरोग्य यंत्रणेवर ताण पडत आहे. तरीही संपूर्ण यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत आहे. उपचारासाठी आवश्यक बेडची संख्या वाढविण्यात येत आहे. खासगी रुग्णालयांतील बेड शासनाच्यावतीने अधिग्रहीत करण्यात आले आहेत. ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत करण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरु आहेत.
Contents hide