नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले, सुरुवातीपासूनच आपण शेतकरी चळवळीत सहभागी आहेत आणि म्हणूनच मोदी सरकार त्यांच्यासाठी समस्या निर्माण करीत आहे.मोदी सरकार त्यांच्या सरकारकडून अधिकार हिसकावून घेण्यासाठी संसदेत विधेयक आणत असल्याचा अरोपही त्यांनी केला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्राच्या तीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या सर्मथनार्थ रविवारी पंजाबमधील किसान महापंचायतीला संबोधित केले.
केजरीवाल हे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अधिनियम (दुरुस्ती) विधेयक, २0२१ चे संदर्भ देत होते. नवे विधेयक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अधिनियम, १९९१ च्या दुरुस्तीत मंत्री मंडळाची भूमिका व लेफ्टनंट गव्हर्नर अधिक चांगल्या प्रकारे परिभाषित करण्याचा विचार आहे. अहवालानुसार दिल्लीत लेफ्टनंट गव्हर्नर यांना अधिक अधिकार देण्याचा सूचना विधेयकात करण्यात आल्या आहेत.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणाले की, जेव्हा शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर पोहोचले तेव्हा मोदी सरकारने नऊ मैदानांना कारागृहांमध्ये बदलून तिकडे सर्व आदोलकांना डांबून ठेवण्याचा कट रचला. मी मोदी सरकारला लिहिले आहे की त्यांनी शेतकर्‍यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात. यावर मोदी सरकारला इतका संताप आला की गेल्या आठवड्यात त्यांनी असे विधेयक आणले की दिल्लीतील सर्व सत्ता मुख्यमंत्र्यांची नसून लेफ्टनंट गव्हर्नरची असेल. त्यांना राज्य सरकारकडून सर्व हक्क काढून घ्यायचे आहेत, म्हणजे पुढच्या वेळी कारागृह बनविण्याची फाईल लेफ्टनंट गव्हर्नरकडे जाईल. मोदी सरकारशी कसे लढावे हे मला माहित आहे. मी दिल्लीत आहे तोपयर्ंत, शेतकर्‍यांनी काळजी करू नये, असे केजरीवाल म्हणाले.
