नवी दिल्ली : पेट्रोल-डिझेलचा अंतर्भाव वस्तू व सेवा कर – ‘जीएसटी’मध्ये केला गेल्यास, शंभरी गाठलेल्या पेट्रोलच्या किमती लिटरमागे ७५ रुपयांवर सहज आणता येऊ शकतील, असे स्टेट बँकेच्या अर्थविेषकांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले होते. त्यावर आता केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी राज्यसभेत उत्तर दिले आहे. देशभरात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती जवळपास शंभरीपार पोहोचल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणावे अशी मागणी होत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी जीएसटी परिषदेकडून शिफारस करणे आवश्यक आहे. पण आतापयर्ंत अशी कोणतीही शिफारस करण्यात आलेली नाही, असे ठाकूर यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे. ठाकुर यांच्या या उत्तरानंतर पेट्रोल-डिझेलचे दर प्रति लिटर ७५ रुपयांवर येणार नसल्याचे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे.
महत्त्वाचा महसुली स्रोत गमावण्याची भीती असलेल्या केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारांमध्ये या संबंधाने राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येतो, अशी टिप्पणी गुरुवारी स्टेट बँकेच्या अर्थविेषकांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात केली होती. तथापि सरकारसाठी रग्गड कर महसूल मिळवून देणारी दुभती गाय असलेल्या पेट्रोल-डिझेल इंधनाच्या किमती सर्वोच्च स्तरावर राहतील, याकडे सरकारचा कल सुस्पष्ट आहे. मात्र देशस्तरावर एकसामायिक कर असलेल्या जीएसटीच्या कक्षेत आणले गेल्यास, या इंधनांच्या किमतींवर केंद्र व राज्यांचा मिळून असणारा ६0 ते ६२ टक्क्यांपयर्ंतचा कराचा भार आपोआपच कमी होईल, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले होते.
स्वातंत्र्योत्तर देशातील सर्वात मोठी करसुधारणा असणार्‍या जीएसटीची चौकट ही पेट्रोल-डिझेलचा अंतर्भाव न केल्याने अपूर्णच राहिली आहे, असे मत स्टेट बँकेच्या अर्थविेषकांनी या अहवालात व्यक्त केले आहे. केंद्र सरकार तसेच राज्यांनाही महत्त्वाचा महसुली स्रोत गमावण्याचा धोका दिसत असल्याने, पेट्रोल-डिझेल इंधनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणणे त्यांच्यासाठी अवघड ठरत आहे. किंबहुना आर्थिक किंमत मोजण्याची तयारी दाखविणार्‍या राजकीय इच्छाशक्तीचाच अभाव दिसून येतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती पिंपामागे ६0 डॉलर इतक्या गृहीत धरल्यास, पेट्रोलच्या किमती लिटरमागे ७५ रुपयांवर आणता येऊ शकतील, तर डिझेल ६८ रुपये लिटरने ग्राहकांना विकले जाऊ शकेल.
