नवी दिल्ली : सरकारने नेटफ्लिक्स आणि अँमेझॉन प्राइम व्हिडिओ यासारख्या ओटीटी (ओव्हर दि टॉप ) प्लॅटफॉर्मवर नियमन करण्याबाबत जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये काही तथ्य नसल्याने या द्वारे एखाद्यावर खटला भरण्याची कोणतीही तरतूद नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टाने पुढे म्हटले आहे की, फक्त मार्गदर्शक सूचनाऐवजी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करण्याची गरज आहे.
अँमेझॉन प्राइम व्हिडिओच्या भारतातल्या प्रमुख अपर्णा पुराणिक यांना सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अटक होण्यापासून संरक्षणही दिले. त्यांच्या तांडव या वादग्रस्त वेबसीरिजविरूध्द एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. मंत्रालयाच्या सल्ल्यानुसार दोन दृष्ये यापूर्वीच काढली गेली असल्याचे अँमेझॉन प्राइम व्हिडिओ आणि पुरोहित यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले. अँमेझॉन आणि नेटफ्लिक्स सर्व जगभर दाखवले जातात. प्लॅटफॉर्मवर उत्तम चित्रपट दाखवले जातात त्यात कोणतेही ईल साहित्य नसते, असे रोहतगींनी सांगितले. काल आपण जे सांगितले ते बातम्यांमधून सगळीकडे पसरले आहे, आम्ही ईलता दाखवत नाही. ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी कमकुवत मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी कोर्टाने केंद्राला प्रश्न विचारला असता, केंद्राची बाजू मांडणार्‍या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, केंद्र योग्य दिशेने यावर विचार करेल आणि केलेले नियम किंवा कायदे न्यायालयासमोर ठेवले जातील. सोशल मीडिया आणि ओव्हर दि टॉप (ओटीटी) प्लॅटफॉर्ममधील कंटेन्टच्या संदर्भात केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नियमात फारसा दम नसून या नियमांद्वारे कुणावर खटला दाखल करता येऊ शकत नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने अमेझॉन इंडियाच्या प्रमुख अपर्णा पुराणिक यांना अटकेपासून दिलासा दिला आहे.
