नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने व्हॉट्सअँपचे नवे व्यक्तीगतता धोरण आणि सेवाशर्तीच्या अंमलबजावणीवर प्रतिबंध घालण्याची विनंती दिल्ली उच्च न्यायालयात केली. या नव्या धोरणाची अंमलबजावणी १५ मे पासून केली जाणार आहे. व्हॉट्सअँप या समाज माध्यम व्यासपीठाच्या व्यक्तीगतता धोरणाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याबाबत माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही विनंती करण्यात आली आहे.
नव्या धोरणानुसार वापरकत्र्यांनी त्याचा स्वीकार करावयाचा आहे किंवा त्या अँपमधून बाहेर पडावयाचे आहे, आपली माहिती त्रयस्थ अँपला देऊ नये असा पर्याय वापरकर्त्यांना निवडता येऊ शकत नाही. मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्या. जसमितसिंग यांच्या पीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २0 एप्रिल रोजी घेण्याचे निश्‍चित केले आहे. सीमा सिंह आणि मेघन यांनी ही यचिका दाखल केली आहे.
केंद्र सरकारने वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयक २0१९ लोकसभेत मांडून आपली जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. गोपनीयता आणि माहितीचे संरक्षण या बाबत नियमावली तयार करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर सोपविली असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने ३ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकार आणि व्हॉट्सअँपवर नोटीस बजावली आणि त्यांना समाज माध्यम व्यासपीठाच्या नव्या गोपनीयता धोरणाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर म्हणणे मांडण्यास सांगितले.
Total Users : 325005