मुंबई : राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत मांडला. कोरोनाचा अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. ८ मार्चला विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार असून त्याआधी राज्याचा २0२0-२१ या आर्थिक वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल मांडण्यात आला आहे.
कोरोना संकटाने झोडपून निघालेल्या २0२0-२१ या वर्षात सरकारने आर्थिक आघाडीवर कशी कामगिरी केली याचे प्रगती पुस्तक अर्थात आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवाल शुक्रवारी विधानसभेत मांडण्यात आला. आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये २0२0 २१ च्या पूर्वअनुमानानुसार राज्य अर्थव्यवस्थेत उणे ८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. उद्योग क्षेत्रात उणे ११. ३ टक्के आणि सेवा क्षेत्रात उणे ९ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. कोरोना संकटामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका आहे. त्यामुळं महाविकास आघाडीसमोर आर्थिक घडी बसवण्याचे मोठे आव्हान आहे. राज्याचा जीडीपी यंदा ५. ७ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला १ लाख ५६ हजार ९२५ कोटींची घट अपेक्षित आहे तर, चांगल्या पावसामुळे कृषी विकास दरातही ११. 0७ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. राज्य सरकारने लागू केलेल्या कृषी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १९, ८४७ कोटींची कर्ज माफ करण्यात आली असून त्याचा लाभ ३१ लाख शेतकर्यांनी घेतला आहे. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे बांधकाम आणि वास्तुनिर्माण क्षेत्राला याचा मोठा फटका बसला आहे. बांधकाम क्षेत्राची उणे १४.६ टक्के घसरण होईल. दरडोई उत्पन्नात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची पिछेहाट झाली आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न २, 0२, १३0 आहे. देशात डरदोई उत्पन्नात हरियाणा अव्वल असून तेथील उत्पन्न २,६४,२0७ रुपये आहे. त्या त्याखालोखाल तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू आहेत. महाराष्ट्र पाचव्या स्थानी आहे.अर्थव्यवस्थेच्या तीन प्रमुख क्षेत्रांपैकी कृषि व संलग्न कार्ये क्षेत्र हे स्थूल राज्य मूल्यवृद्धित सन २0२0-२१ मध्ये सकारात्मक वाढ करणारे एकमेव क्षेत्र असून शासनाने वेळोवेळी केलेल्या उपाययोजनांमुळे त्यावर कोविड-१९ महामारीचा सर्वात कमी परिणाम झाला. एकंदरीत चांगल्या मान्सूनमुळे (सरासरीच्या ११३.४ टक्के) कृषि व संलग्न कार्ये क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्नात ११.७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात घट
Contents hide