नवी दिल्ली : देशातील प्रत्येक घरात एलपीजी कनेक्शन मिळावे यासाठी सरकार उज्‍जवलासारखी योजना चालवित आहे. त्याअंतर्गत येत्या दोन वर्षांत १ कोटी मोफत एलपीजी कनेक्शनचे वितरण केले जाणार आहे, यासाठीचे नियम बदलण्याचीही सरकार तयारी करत आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व तयारीही केली जात आहे. तरुण कपूर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार किमान कागदपत्रांत एलपीजी कनेक्शन देण्याची तयारी करत आहे. बदललेल्या नियमांमध्ये रहिवासी दाखला नसतानाही एलपीजी कनेक्शन देण्याची योजना आहे.
Contents hide
गावाममध्ये रहिवासी दाखला तयार करणे कठीण आहे. तो एलपीजी सिलिंडसाठी आवश्यक आहे. यावर मात करण्यासाठी सरकार रहिवाशाचा पुरावा नसतानाही कनेक्शन देण्याचा विचार करीत आहे. नव्या नियमानुसार, एकाच डीलर्सकडून तीन सिलिंडर गॅस बुक करण्याची आता ग्राहकांना सुविधा दिली जाणार आहे. एलपीजीची उपलब्धतेबाबत डीलरमध्ये समस्या असते. बर्‍याचदा नंबर लावूनही सिलिंडर लवकर उपलब्ध होत नाही. आपण आपल्या आसपासच्या तीन डीलर्सकडून समान पासबुकद्वारे गॅस घेण्यास सक्षम असाल.
ऑईल सेक्रेटरींनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की गेल्या ४ वर्षांत ८ कोटी एलपीजी कनेक्शन दिले गेले आहेत. यासह स्वयंपाक गॅस पुरवठा करण्याचे नेटवर्क देखील मोठ्या प्रमाणात मजबूत केले गेले आहे. याचा परिणाम म्हणून आज देशात २९ कोटी एलपीजी वापरकर्ते आहेत असे म्हटले आहे. अर्थसंकल्पात सरकारने जाहीर केले की, पंतप्रधान उज्‍जवला योजनेंतर्गत देशभरात १ कोटी स्वयंपाक गॅस कनेक्शन विनामूल्य वितरीत केले जाणार आहे. दोन वर्षांत ही संख्या दोन कोटींवर नेण्याची सरकारची योजना आहे. अर्थसंकल्पात यासाठी स्वतंत्र वाटप केले गेले नाही, कारण त्यावर सध्या अनुदान दिले जात आहे.