महावितरणच्या मनमानी वीज पुरवठा खंडित करण्याच्या कारवाईने नागरिक त्रस्त मात्र सत्ताधारी व विरोधक मस्त

रवि वानखडे/१९ मार्च

अमरावती : संपूर्ण देशामध्ये मागील वर्षाच्या फेब्रुवारी व मार्च कोरोना महामारीमुळे २२ मार्च २०२० ला केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने संपूर्ण देशामध्ये अचानक लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली. लॉकडाऊनमुळे अनेक लोकांचे रोजगार गेले. मोठ्यांपासून तर छोटे उद्योग बंद झाले. अनेक श्रमीक मजदूर बेरोजगार होऊन लाखोच्या संख्येने आपआपल्या राज्यात व गावागावात परतले. अर्थव्यवस्था कोलमडली. अशा आणिबाणीच्या आर्थिक स्थितीमध्ये नागरिकांमध्ये आर्थिक संकट निर्माण होऊन परिवारांचे उदरनिर्वाहासोबतच अनेक शासकीय कर व विजेचे देयके प्रलंबित पडली. राज्याच्या मा.उर्जामंत्र्यांच्या घोषणानुसार नागरिक वीजबिल भरण्यास असमर्थ ठरले. मात्र महावितरण कंपनीने मागील ८ ते १० दिवसांपासून विजेची देयके कुठलीही तडजोड न करता बिल भरणे सक्तीचे केले. सोबतच सरसकट बिल न भरल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची धाकदमटी ग्राहकांना करीत विद्युत पुरवठा खंडित करीत आहेत.
अमरावती जिल्ह्यामध्ये मागील २० दिवसांमध्ये कोरोनाचे सर्वात जास्त रूग्णाची संख्या वाढल्यामुळे जिल्ह्यात अनलॉक घोषित करण्यात आला आहे. तरीही महावितरण कंपनीच्या पठाणी कारवाईमुळे जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने परिवार वीज खंडित केल्यामुळे अंधारात दयनीय अवस्थेत जीवन जगत आहेत. महावितरण कंपनीच्या या दादागिरीमुळे याच परिवारातील उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी अर्थात स्पर्धा परीक्षा, बारावी-दहावी, एमपीएससी, नीट या परीक्षा या कालावधीत असल्याने अशातच महावितरणने वीज पुरवठा खंडित केल्याने या विद्याथ्र्यांच्या शैक्षणिक जीवनावर प्रश्रचिन्ह निर्माण झाले आहे. या परीक्षा हे विद्यार्थी कशा पूर्ण करणार? राज्याचे विरोधी पक्ष यांनी बजेटच्या अधिवेशनपासून तर दिल्लीपर्यंतच्या राजकारणापर्यंत अंबानीच्या एका परिवाराच्या सुरक्षेच्या मुद्यावर सचिन वाझे या प्रकरणाला हवा देऊन आपली राजकीय पोळी शेकत आहे मात्र दुसरीकडे महावितरण कंपनीच्या विद्युत पुरवठा खंडित करण्याच्या कारवाईमुळे राज्यातील लाखो परिवार ज्यामध्ये शेतकरी, सर्वसामान्य गोरगरीब हे आज अंधारात आहेत. या विषयावर मात्र सत्ताधारी व विरोधक आज तेरी भी चूप मेरी भी चुप ची भूमिका घेत आहेत.
असे काय झाले पूर्वी विरोधी पक्षाने वीज बिलाबाबत आक्रमक भूमिका घेतली होती. आता मात्र त्यांनी चुप्पी का साधली आहे. त्याचप्रमाणे सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते ज्यामध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना मित्रपक्ष यांनी आज वीज बिलाबाबतची आपली भूमिका तटस्थ ठेवली आहे. याचा अन्यायग्रस्त वीज ग्राहकांनी काय अर्थ काढावा. याबाबत तातडीने सत्ताधारी विरोधी पक्षाने आपली भूमिका स्पष्ट न केल्यास व महावितरण द्वारा होणारी कारवाई न थांबवल्यास त्याचे परिणाम व जबाबदारी महावितरण अधिकारी, विद्युत पुरवठा खंडित करणारे कर्मचारी यांच्यावर राहिल. याबाबतची गंभीर दखल राज्य सरकार, विरोधी पक्ष, महावितरण, पोलिस प्रशासन यांनी घ्यावी असे आवाहन मुन्ना राठोड व पत्रकार रवि वानखडे यांनी केली आहे.