नवी दिल्ली : केंद्र सरकार देशभरात शंभर सैनिक शाळा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आणणार आहे. सैनिक स्कूल सोसायटीवर याबाबत जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. सैनिक शाळा सोसायटीकडे संलग्नता प्रस्तावांना मंजुरी देण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. ज्या सैनिक शाळा प्राथमिक व्यवस्था, गुणवत्ता आणि निकष पूर्ण करतील त्यांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात येतील. सैनिक शाळा सोसायटी ही संलग्नता प्रक्रियेतील महत्त्वाची संस्था असेल. त्यांच्याकडून सलंग्नता प्रस्ताव मंजूर केले जातील, अशी सूत्रांची माहिती आहे.
संलग्नता प्रस्तावांना मंजूर देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. हे प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवले जातील. याबाबत प्रक्रिया ठरवण्यात येत आहे.संसदेत सरकारने बुधवारी सैनिक स्कूलबाबत महत्वाची घोषणा केली. सरकारी संघटना, खासगी संस्था आणि राज्य सरकारांच्या सहकार्याने देशभरात सैनिक स्कूलची स्थापना केली जाणार आहे. केंद्र सरकार याबाबत योजना तयार करत आहे. केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री देशात शंभर सैनिक शाळा सुरू होणार
श्रीपाद नाईक यांनी खासदार कूपनाथ मल्लाह आणि इतर सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांबाबत उत्तर देत होते. श्रीपाद नाईक यांनी यावेळी सैनिक स्कूल सरकारी संस्था, खासगी संस्था आणि गैरशासकीय संस्था यांच्याशी संलग्नित करुन चालवल्या जातील, असे म्हटले. तर सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमानुसार शिक्षणाची संधी उपलब्ध करुन द्यायची आहे. सैनिक स्कूलच्या शिक्षणद्वारे राष्ट्रप्रेम वाढवणार शिक्षण दिलं जाईल, असे ते म्हणाले. नव्या सैनिकी शाळा सैनिक स्कूल सोसायटीसोबत जोडल्या जातील. याबाबत मार्गदर्शक सूचना बनवल्या जात आहेत, अशी माहिती नाईक यांनी दिली. सैनिकी शाळांमध्ये दोन वर्षांपूर्वी मुलींना प्रवेश देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. स्त्री पुरुष समानतेच्या बाबतीत हा महत्वाचा निर्णय होता, असे नाईक म्हणाले. सैनिक शाळांकडे सार्वजनिक शिक्षण प्रणालीचा पर्याय म्हणून पाहिले गेले होते. मुलांना सैन्यामध्ये भरती होण्यासाठी विशेष वातावरण तयार करणे हा त्याचा उद्देश होता. सद्यपरिस्थितीत देशात २८ सैनिक शाळा आहेत.
Contents hide