मुंबई : राज्यातील दिव्यांग शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना दोन महिन्यांच्या आत सातवा वेतन आयोग लागू करणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे व राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी विधान परिषदेत दिली. दिव्यांग शाळा व कर्मशाळेतील कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत सदस्य डॉ. सुधीर तांबे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
शिक्षकांना देण्यात येणारे समकक्ष वाढीव अनुदान, भत्ते यांसह अन्य प्रश्नी, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्यासह अन्य विभागांसमवेत बैठक घेऊन सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासंदर्भातील सर्व अडसर दूर करून दोन महिन्यांच्या आत हा वेतन आयोग लागू करण्यात येईल.दिव्यांग शाळेतील शिक्षकांना अन्य शिक्षकांच्या तुलनेत मिळणारे शंभर रुपये वाढीव अनुदान व त्यातील समकक्ष दुवे यातील फरक स्पष्ट करत, हे अडसर दूर व्हावेत व दिव्यांग शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना अन्य विभागातील कर्मचार्यांप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी नुसार वेतन मिळावे यासाठी अर्थ व नियोजन खात्यासह संबंधित विभागांसोबत बैठक घेणार असल्याचेही मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
दिव्यांग शाळांमधील दहावी पास झालेल्या बर्याच विद्यार्थ्यांना, मुख्यत: कर्णबधिर विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेशासाठी अडचणींना सामोरे जावे लागते.म्हणून राज्य सरकार दिव्यांग विद्यार्थ्यांना विशेष ज्युनिअर कॉलेज उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक असून, याबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव मांडणार असल्याचेही सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
