नवी दिल्ली : आपल्या क्षेत्रासंदर्भातील आवड, कामाबद्दलचे प्रेम आणि इतर गोष्टी इंजीनियर्सला अडचणीच्या काळातही प्रेरणा देत असतात असे म्हणतात. ते जिथे जातात तिथे आपली चमक दाखवतात असे इंजीनियर्सबद्दल म्हटले जाते. असेच काहीसे चित्र १३ महिन्यांसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा भोगत असलेल्या सॉफ्टवेअर इंजीनियर अमित मिर्शासंदर्भातील प्रकरणामध्ये दिसून आले. अमितने या कालावधीमध्ये एक सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. विशेष म्हणजे तुरुंगात राहून तयार केलेले हे सॉफ्टवेअर तुरुंगाचे व्यवस्थापन सुधारण्यासंदर्भातील आहे. अमितने तयार केलेले सॉफ्टवेअर पाहून सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर वकिलांनाही आश्‍चर्याचा धक्का बसला असून त्यांनीही या कामासाठी अमितचे कौतुक केले आहे.
एका इंग्रजी दैनिकाने दिलेल्या वृत्तानुसार काही वर्षांपूर्वी अमितच्या पत्नीने आत्महत्या केली होती. या प्रकरणामध्ये अमितला अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्याला १३ महिन्यांसाठी हरयाणामधील ग्रुरुग्राममधील तुरुंगामध्ये ठेवण्यात आले होते. याच कालावधीत त्याने हे सॉफ्टवेअर तयार केले. एक वर्ष तुरुंगामध्ये राहिल्यानंतर अमितची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. मात्र तुरुंगात राहून अमितने तयार केलेल्या सॉफ्टवेअरमुळे आता त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. तुरुंगांमधील सुधारणांसाठी हे सॉफ्टवेअर उपयोगी ठरु शकते. त्यामुळेच केवळ हरयाणाचा नाही तर देशातील इतर राज्यांनाही या सॉफ्टवेअरचा वापर शक्य आहे का यासंदभार्तील विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
Contents hide
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयानेही अमितचे कौतुक केले. न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने सर्व राज्यांनी अमितने बनवलेलं सॉफ्टवेअर पहावे असा सल्ला दिला आहे.
अमितने बनवलेल्या सॉफ्टवेअरमुळे कोणत्याही कैद्यासंदभार्तील रियल टाइम एन्ट्री करता येते. म्हणजेच हा कैदी तुरुंगामध्ये कसा राहतो, काय करतो, इतरांशी कसा वागतो या सर्व गोष्टींची सॉफ्टवेअरच्या मदतीने नोंद ठेवता येणार आहे. या सॉफ्टवेअरला फिनिक्स असे नाव देण्यात आले आहे. सामान्यपणे कोणालाही आजीवन तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर मरेपयर्ंत ती व्यक्ती तुरुंगामध्येच असते. मात्र राज्य सरकार आणि तुरुंग प्रशासनाला अशा व्यक्तींना १४ वर्षांनंतर सोडून देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तुरुंगामधील वागणुकीच्या आधारे यासंदर्भातील निर्णय घेतला जातो.
सध्या हे सॉफ्टवेअर हरयाणामधील १९ जिल्ह्यांमध्ये वापरले जात आहे. त्याचबरोबर राजस्थानमधील ३८, उत्तर प्रदेशमधील ३१ आणि हिमाचल प्रदेशमधील १३ जिल्ह्यांमध्ये या सॉफ्टवेअरची मदत तुरुंग प्रशासनाकडून घेतील जात असल्याचे अमितने सांगितले आहे.