छोट्या गुंतवणूकदारांना पैसे परत द्या

मुंबई : नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) घोटाळ्यामुळे त्रस्त झालेल्या हजारो छोट्या गुंतवणूकदारांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने गुंतवणूकदारांना २ ते १0 लाख रुपयांपयर्ंत परत करण्याचे आदेश एनएसईएलला दिले आहेत.
२0१३ मध्ये डीफॉल्ट एनएसईएलच्या प्रकरणात ६,४४५ गुंतवणूकदारांचे सुमारे ५,६00 कोटी रुपये अडकले आहेत. ठेवीदारांच्या विशेष महाराष्ट्र संरक्षणाच्या (एमपीआयडी) कायद्याविरूद्ध याचिकेवर सुनावणी घेत न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने ३५ पानांच्या आदेशात म्हटले आहे की, या घोटाळ्यांमध्ये सामान्यत: छोट्या गुंतवणूकदारांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. एनएसईएल घोटाळ्याप्रकरणी मुंबईच्या एमआरए मार्ग पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. त्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेत या प्रकरणाचा तपास सुरू होता. परंतु एमपीआयडी कायद्यातील तरतुदीनुसार हे प्रकरण नियुक्त न्यायालयात पाठविण्यात आले.
राज्याच्या गृह विभागाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक सक्षम प्राधिकरण नेमले आहे. त्यांनी बरीच मालमत्ता विकली आहे. त्यातून मिळालेला निधी प्राधिकरणाच्या खात्यात जमा झाला आहे. अशाप्रकारे, राज्य सरकारने गुंतवणूकदारांना मिळालेल्या पैशाचे वाटप करण्यासाठी एमपीआयडी न्यायालयात संपर्क साधला होता. गुंतवणुकीच्या रकमेच्या प्रमाणात हे वाटप करण्याची राज्य सरकारची इच्छा होती. परंतु एमपीआयडी न्यायालयाने सर्व गुंतवणूकदारांमध्ये समान प्रमाणात वाटण्याचे आदेश दिले. या आदेशाच्या विरोधात राज्य सरकार उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने एमपीआयडीचा आदेश रद्दबातल ठरविला. एनएसईएल इन्व्हेस्टर्स अँक्शन ग्रुपने राज्य सरकारच्या या याचिकेला विरोध दर्शविला. ही रक्कम मोठी किंवा लहान सर्व प्रकारच्या गुंतवणूकदारांना समान प्रमाणात द्यावी, अशी ग्रुपने मागणी केली. परंतु उच्च न्यायालयाने यावर सहमती दर्शविली नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतर हे पैसे पुढील तीन महिन्यांत गुंतवणूकदारांना वितरित केले जाणार आहेत.