यवतमाळ : जिल्ह्यात झरीजामणी, पांढरकवडा, मारेगाव तसेच इतर आदिवासी बहुल भागातील कुमारी मातांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न बर्‍याच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या महिलांना विविध योजनेतून लाभ देऊन सामाजिक, आर्थिक आणि शारीरिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी त्यांचे रोजगाराभिमुख पुनर्वसन करावे, अशा सुचना महिला व बालविकास मंत्री अँङ यशोमती ठाकूर यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला व बालभवन तसेच कुमारी मातांच्या पुनर्वसनासंदर्भात आढावा घेतांना त्या बोलत होत्या. कुमारी मातांना बालसंगोपन योजना, मनोधैर्य योजना तसेच महिला बचत गटाकडून विविध योजनांचा लाभ मिळाल्यानंतर त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीत बदल झाले का, असे विचारून अँङ ठाकूर म्हणाल्या, या मातांना स्थानिक स्तरावरच रोजगार उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. २0१४ पासून हा प्रश्न प्रलंबित आहे. यावर अतिशय संथगतीने काम सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे भविष्यात हा प्रश्न त्वरीत निकाली काढावा. रोजगाराभिमुख उपक्रम राबविण्यासाठी नाविण्यपूर्ण योजना, महिला व बालविकास, एकात्मिक आदिवासी विकास, महिला आर्थिक महामंडळ, कौशल्य विकास, जिल्हा नियोजन समिती आदी विभागाची मदत घ्या. मानसिक व सामाजिकदृष्टया कुमारी मातांना सक्षम बनविणे आवश्यक झाले आहे. दीर्घकालीन उपाययोजना आखून भविष्यात योग्य अंमलबजावणी व्हावी, या दृष्टीने अधिका-यांनी नियोजन करावे, अशाही सुचना त्यांनी दिल्या. जिल्ह्यात महिला व बालभवनासाठी पाच कोटींची तरतूद करण्यात आली असली तरी पहिल्या टप्प्यात एक कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे इमारतीचे उत्कृष्ट डिझाईन तयार करून सर्व सोईसुविधायुक्त इमारत उभी करा, असेही त्या म्हणाल्या. यावेळी त्यांच्या हस्ते ह्यअंगणवाडीतील अंगणात आणि जि.प.महिला व बालकल्याण विभागाने तयार केलेल्या कॅलेंडरचे अनावरण करण्यात आले. तसेच त्यांनी जिल्ह्यातील कोरोना परिस्थितीचा आढावासुध्दा घेतला.
जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी कुमारी मातांच्या संदर्भात सादरीकरण केले. जिल्ह्यात एकूण ९१ कुमारी माता असून सर्वाधिक झरीजामणी (३0) मध्ये आहे. सर्व महिला ह्या १८ वर्षांवरील असून त्यांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नांकरीता जिल्ह्यात नोडल अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तर सामाजिक न्या भवनाच्या धर्तीवर जिल्ह्यात महिला व बालभवन तयार करण्यात येईल. यात हिरकणी कक्ष, अभ्यांगत कक्ष, महिला बचत गटासाठी कक्ष, मिटींग सभागृह आदींची निर्मिती करण्यात येईल, असे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल जाधव यांनी सांगितले.
Contents hide