केंद्र सरकारने खासदारांचे १४ कोटी रुपयांचा स्थानिक विकास निधी थकवला असताना दुसरीकडे राज्य सरकारने मात्र आमदारांना स्थानिक विकास निधीतील कामांसाठी एक कोटी रुपये वाढवून दिले आहेत. राज्यातील आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत एक कोटीची घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे.
यापुढे स्थानिक विकास निधीअंतर्गत प्रतवर्षी तीन कोटी रुपये मिळणार आहेत. याआधी सन २0११-१२ पासून प्रतिवर्षी प्रत्येक आमदारास दोन कोटी रुपये विकास निधी प्राप्त होत होता. विधान परिषदेचे ७८ आणि विधानसभेचे २८८ आमदार राज्य विधीमंडळात आहेत. अलीकडच्या काळात बांधकाम साहित्यात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे विकास निधीत वाढ करण्याची मागणी आमदार सातत्याने करत होते. २0२0-२१ च्या अर्थसंकल्पात आमदार निधीत एक कोटी वाढ करण्याची घोषणा झाली होती; मात्र तो वाढीव निधी प्राप्त झाला नव्हता. मंगळवारी नियोजन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. वाढीव निधीचा शासनाच्या तिजोरीवर ३६६ कोटींचा बोजा पडणार आहे. स्थानिक आमदार विकास निधीअंतर्गत लहान कामे केली जातात. विकास निधीत एक कोटीची घसघशीत वाढ केल्याने आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात अधिक संख्येने कामे करणे यापुढे शक्य होणार आहे. तसेच जुन्या योजनांच्या दुरुस्तीचा प्रश्न आता मार्गी लागणार आहे. विशेष म्हणजे या निधीतील ३0 टक्के निधी पूर्वी झालेल्या विकास कामांच्या देखभालीवर खर्च करण्यात येणार आहे. तसेच त्यातील १0 टक्के निधी राज्य शासनाच्या इतर योजतून उभ्या राहिलेल्या वास्तूंच्या देखभालीवर तातडीची बाब म्हणून खर्च करण्यात येणार आहे.
Contents hide