मुंबई : मनोधैर्य योजना तसेच तसेच व्हिक्टिम कंपेन्सेशन स्कीम (बळी पडलेल्या व्यक्तींकरिता नुकसानभरपाई योजना) नुसार पिडीतांना अर्थसहाय्य गतीने मिळेल यासाठी यंत्रणेने संवेदनशीलरित्या कार्यवाही करावी; आवश्यक तेथे योजनेच्या शासन निर्णयामध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले.
मनोधैर्य योजना, व्हिक्टिम कंपेन्सेशन स्कीम, अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमच्या अनुषंगाने पिडीतांच्या पुनवर्सनासाठी तसेच अर्थसहाय्याच्या अनुषंगाने प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा मंत्री ॲड. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती इद्झेस कुंदन, गृह विभागाचे प्रधान सचिव (विशेष) विनीत अग्रवाल, महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव ए. जे. मंत्री, महिला व बाल विकास उपायुक्त दिलीप हिवराळे आदी उपस्थित होते.
महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या की, बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ला तसेच अनैतिक कारणांसाठी मानवी व्यापार आदी गंभीर प्रकरणातील पिडितांच्या पुनर्वसनासाठी तात्काळ मदत देणे आवश्यक आहे. तांत्रिक कारणांमुळे कोणतीही मदत अडकून राहता कामा नये. यासाठी जिल्हा पातळीवर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, महिला व बाल विकास अधिकारी, पोलीस विभाग तसेच या प्रकरणात बाजू मांडणारे सरकारी अभियोक्ता यांच्यात सुसंवाद राहिला पाहिजे. जिल्ह्यात दाखल अशा प्रकरणांचा दरमहा आढावा घेण्यासाठी जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांचे पथक बनवून कार्यवाहीला गती द्यावी. मनुष्यबळाचे नियमित प्रशिक्षण आयोजित करण्यात यावे, असे निर्देश ही ॲड. ठाकूर यांनी दिले.
पीडित व्यक्तीला मदत मिळेल यासाठी आवश्यक तेथे शासन निर्णयात स्पष्टता आणली जावी, जिल्हा स्तरावरील ट्रॉमा टीम बळकट कराव्यात, संबंधित शासकीय विभागांचा आपसात समन्वय असावा, आदी सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.
