नवी दिल्ली : विविध समाजमाध्यम मंचांचे नियमन करण्यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे नियमन करण्यासाठी कायदे बनवण्याचे निर्देश द्यावेत तसेच द्वेष निर्माण करणारी भाषणे आणि खोट्या बातम्या पसरवण्यासाठी फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअँप आणि इन्स्टाग्रामला थेट जबाबदार धरण्यात यावे अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. वकिल विनीत जिंदा यांनी मागच्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात सोशल मीडियाचे नियमन करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
द्वेषपूर्ण भाषणे आणि खोटया बातम्यांचे सोशल मीडियावर दिसणे आपोआप बंद व्हावे, यासाठी यंत्रणा स्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश द्यावेत अशी मागणी सुद्धा याचिकाकर्त्याने केली आहे. पारंपरिक माध्यमांपेक्षा समाजमाध्यमांचा आवाका खूप मोठा आहे. देशात घडलेल्या काही जातीय हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये समाजमाध्यमांचा कसा गैरवापर झाला, त्याची उदहारणे सुद्धा याचिकेत देण्यात आली आहेत. माध्यमे, वाहिन्या आणि प्रसारण संस्था विरोधातील तक्रारींच्या सुनावणीसाठी न्यायाधीकरण स्थापन करावे, अशी मागणी सुद्धा काही जनहित याचिकांमधून करण्यात आली आहे.त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २५ जानेवारीला केंद्र सरकार, प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडिया आणि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोशिएशनकडून त्यांचे मत मागितले होते.
Contents hide