आपल्या देशात मोबाईल धारकांची संख्या बरीच मोठी असून त्यात दिवसेंदिवस भर पडत आहे. त्यामुळे मोबाईल उत्पादक कंपन्यांसाठी भारत ही महत्त्वाची बाजारपेठ ठरत आहे. असं असताना मोबाइल कॉल व इंटरनेटचे दर वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे ग्राहकांना मोठा फटका बसू शकेल. दूरसंचार कंपन्या याबाबत लवकरच निर्णय घेणार आहेत.
बीएसएनएल, एअरटेल, जिओ, व्होडाफोन या सर्व टेलिकॉम कंपन्या आपल्या शुल्क योजना वाढवण्याच्या तयारीत आहेत. गुंतवणूक माहिती आणि क्रेडिट रेटिंग एजन्सी (आयसीआरए) च्या अहवालानुसार कंपन्या एक एप्रिलपासून २0२१-२२ या आर्थिक वर्षात आपला महसूल वाढवण्यासाठी पुन्हा एकदा शुल्क वाढवू शकतात; परंतु दर किती वाढवणार, याबाबत अद्याप काहीही सांगण्यात आले नाही. मीडिया रिपोर्टनुसार टेलिकॉम कंपन्यांच्या सरासरी प्रति युजर (एआरपीयू) मध्ये सुधारणा झाली आहे; पण आता त्यामध्ये आणखी वाढ करण्याची तयारी सुरू आहे. एआरपीयू वाढल्याने पुढील दोन वर्षांत कंपन्यांच्या नफ्यात ३८ टक्के वाढ होऊ शकते. एजीआर चा फुलफॉर्म म्हणजे डिजेस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (एजीआर). जे दूरसंचार विभागाच्या वतीने दूरसंचार कंपन्यांकडून गोळा केले जाते. यात स्पेक्ट्रम वापर शुल्क आणि परवाना शुल्काचा समावेश आहे. एजीआर किती घेतले जाईल, हे सर्व कंपन्यांच्या महसुलावर अवलंबून असते. वस्तुत: दूरसंचार कंपन्यांवरील एकूण समायोजित सकल महसूल (एजीआर) १.६९ लाख कोटी रुपये आहे. त्याचबरोबर केवळ १५ दूरसंचार कंपन्यांनी केवळ ३0,२५४ कोटी रुपये दिले आहेत. एअरटेलचे सुमारे २५ हजार ९७६ कोटी रुपये, व्होडाफोन आयडियाचे पन्नास हजार ३९९ कोटी आणि टाटा टेलसर्व्हिसेसचे १६ हजार ७९८ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. चालू आर्थिक वर्षात कंपन्यांना १0 टक्के आणि उर्वरित रक्कम पुढील वर्षांत द्यावी लागेल. त्याचा भार ग्राहकांवर पडणार आहे.
Contents hide