राजस्थानमध्ये सर्वसामान्यांना देशातील सर्वांत महाग पेट्रोल खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असले, तरी राज्य सरकार दारू मात्र स्वस्त देणार आहे. राजस्थानमधील पर्यटनाचा आनंद घेण्याबरोबरच स्वस्त मद्या प्या, असा संदेश जणू राजस्थान सरकारने दिला आहे. सरकारच्या प्रस्तावानुसार यंदा देशी दारू महागणार नाही. त्याचबरोबर एक एप्रिलपासून राज्यातील बिअरही ३0 ते ३५ रुपयांनी स्वस्त होणार आहे. सरकारने पुढच्या आर्थिक वर्षात उत्पादन शुल्कातून १३ हजार कोटी रुपयांचे महसूल लक्ष्य ठेवले आहे. गंगानगर साखर कारखाना व राज्य पेय महामंडळ, राज्य सरकारचे उपक्रमदेखील या नवीन यंत्रणेत भाग घेऊ शकतील. या सरकारी उपक्रमांतून दारूची दुकानेही चालवता येतील. राजस्थान टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (आरटीडीसी) आधीपासूनच दारूची दुकाने चालवते. राज्य सरकारने भारतात बनवलेल्या इंग्रजी दारू आणि बिअरवरील वेंड फी (प्रत्येक बाटलीवरील शुल्क आकार) रद्द केली आहे. बिअरवरील अतिरिक्त उत्पादन शुल्कही १0 टक्के कमी केले आहे. अबकारी धोरणातही बदल करण्यात आले.
आता खेड्यांच्या धर्तीवर शहरांमध्ये इंग्रजी आणि देशी दारू एकाच दुकानात विकली जाईल, आतापर्यंत खेड्यांमध्ये एकत्रत दुकाने होती. उत्पादन शुल्कात कपात केल्यामुळे बिअरवरील २0 रुपये कोविड अधिभारही काढून टाकण्यात आला. शहरी भागातील इंडियन मेड फॉरेन लकर (आयएमएफएल) आणि बिअर शॉप्सवरील वार्षिक परवाना शुल्क हटवले. दारू परवान्यासाठी शुल्क १४.५ ट्क्क्यावरून आठ ट्क्क्यांपर्यंत कमी झाले. बिअर आणि आयएमएफएलवरील खास विक्रेता शुल्क काढून टाकले. किरकोळ विक्रेता बिअरच्या प्रत्येक घटकासाठी विक्रेत्याकडून फी आकारत असत. देशी दारूसाठी ७९ रुपये आकारत असे. सर्व प्रकारच्या कपातीसह बिअर ३0 ते ३५ रुपयांपर्यंत स्वस्त होईल. बार परवानाधारकांना नवीन बिअर बनवण्यासाठी मनी प्लांट किंवा मायक्रो ब्रुअरी स्थापित करण्याची परवानगी असेल. नवीन उत्पादन शुल्क धोरणात शहरी संस्थांनी मंजूर केलेले प्रत्येक हॉटेल बार परवान्यास पात्र असेल. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट बार परवान्यासाठी २0२१-२२ मध्ये १0 टक्के सवलत देण्यात आली आहे. नवीन बार परवान्याच्या बाबतीत अर्जदारास पूर्ण शुल्काऐवजी १0 टक्के आगाऊ भरावे लागेल. एखाद्या व्यक्तीस राज्यात पाचपेक्षा जास्त आणि जिल्ह्यात दोनपेक्षा अधिक दुकाने दिली जाणार नाहीत. या सीमाशुल्क धोरणात एक राइडर सादर करण्यात आला आहे. राज्यात दारूच्या दुकानांची संख्या तशीच राहील. राजस्थानमध्ये सध्या इंग्रजी आणि देशीसह एकूण सात हजार ६६५ मद्याची दुकाने आहेत. सरकारच्या निर्णयावर, लिकर वेलफेअर सोसायटीचे अध्यक्ष निलेश मेवाडा म्हणाले, की बार परवान्याच्या तरतुदीत देण्यात आलेल्या सवलतीत आता रस्त्यावर बार सुरू केला जाईल. यापुढे छोट्या हॉटेल्समध्ये बार उघडता येतील.
Contents hide