प्रवाशाचे सामान चोरी गेल्यास जबाबदारी रेल्वेची

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने दिलेल्या आदेशावाविरोधात रेल्वेने दाखल केलेली तक्रार सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने प्रवाशांच्या चोरी झालेल्या सामानाची भरपाई देण्याचे आदेश रेल्वेला दिला होता. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. न्या. डी. व्हाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
दिल्ली ते सिंकदराबाददरम्यान प्रवास करताना एका महिला प्रवाशाचे सामान चोरीला गेल्याप्रकरणी एक लाख ३३ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश कायम ठेवले आहेत. इतकेच नाही तर न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये इतक्या शुल्लक नुकसानभरपाईसाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये रेल्वेकडून याचिका दाखल करण्यात आल्याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त केले. .
दिल्ली ते सिकंदराबाद प्रवास करणार्‍या तक्रारदार महिलेने रेल्वेच्या सीटखाली सामान बांधून ठेवण्यासाठी साखळी उपलब्ध नसल्याचे तक्रारीमध्ये म्हटले आहे. साखळीला सामान न बांधल्यानेच माझ्या सामानातील एक बॅग चोरीला गेल्याचेही या महिलेने म्हटले आहे. या प्रकरणामध्ये रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्सच्या जवानांनी अनधिकृत पद्धतीने, तिकीट नसताना लोकांना बेकायदेशीरपणे रेल्वे प्रवेश करण्यापासून थांबवलं नाही. त्यामुळेच ही चोरी झाल्याचा दावाही या महिलेने केला आहे.
या प्रकरणामध्ये आपली बाजू मांडताना रेल्वे प्रशासनाने संबंधित महिला प्रवाशाने तिच्याकडील सामानामध्ये महागड्या साड्या आणि दागिने असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाला दिली नसल्याचे म्हटले. तसेच रेल्वेने या महिलेची जी बॅग चोरीला गेली आहे त्यामध्ये मौल्यवान सामान होतं यासंदभार्तील पुरावेही सादर केले नसल्याचा दावा केला. या प्रकरणामध्ये संबंधित महिलेने सामान वाहून नेण्यासाठी लागणारे विशेष तिकीट किंवा रेल्वेच्या इतर सुविधा घेतल्या नव्हत्या असे ही रेल्वेने म्हटले आहे. त्यामुळे रेल्वे सुरक्षा कायद्याच्या दुसर्‍या कलमाअंतर्गत चोरीसाठी रेल्वे प्रशासनला जबाबदार ठरवता येणार नाही असा दावा रेल्वेने केला.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!