अमरावती : ‘मी समृध्द तर गाव समृध्द’ या योजनेत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेशी सांगड घालून यावर्षी मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे. पर्यावरण संवर्धनासह शेतकऱ्यांच्या उत्पनात वाढ होण्यासाठी, तसेच रोजगारनिर्मितीसाठीही ही योजना लाभदायक ठरेल, असे प्रतिपादन राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी केले.
सामाजिक वनीकरण विभागाच्या कुशल कामांतर्गत मागील वर्षीचा सुमारे साडेचार कोटी निधी मिळण्याबाबत पालकमंत्र्यांनी रोजगार व फलोत्पादन मंत्री संदिपानराव भुमरे यांना निवेदन देऊन मागणी केली होती. पालकमंत्र्यांच्या या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून, साडेचार कोटी रूपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी अमरावती, धामणगाव रेल्वे, चिखलदरा, अचलपूर, धारणी, मोर्शी, तिवसा, अंजनगाव सुर्जी, चांदूर बाजार, दर्यापूर, वरूड व नांदगाव खंडेश्वर आदी तालुक्यांना उपलब्ध होणार असून, वनीकरणाच्या पुढील कामांना गती मिळणार आहे.
‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ आणि ‘गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध’ या विचाराचे एका लोकचळवळीत रुपांतर झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करत विविध योजनांच्या व सर्व यंत्रणांच्या समन्वयातून नियोजनबद्ध काम करण्याचा निर्धार पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
स्थानिक परिस्थिती, हवामान आणि क्षमतांचा विचार करुन पीकांची निवड, रोजगार हमी योजना, कृषी विभाग आदी विभागांचा समन्वय, शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि आवश्यक ती मदत या योजनेतून साकारणार आहे. राज्यासाठी पथदर्शी ठरेल असा प्रकल्प अमरावती जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. प्रत्येक गावात ही संकल्पना यशस्वीपणे राबविण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
वनतळ्यांची निर्मिती करावी
दरम्यान, पालकमंत्र्यांनी आज मोर्शी तालुक्यातील मनरेगा व जलसंधारण कामांची बैठक घेऊन प्रशासनाला गतीने काम करण्याचे निर्देश दिले. जलसंधारणाच्या विविध कामांना गती मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, काही कार्यालयांकडून तांत्रिक मान्यता व इतर प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली जात नाही. त्यामुळे कामांचा वेग मंदावतो. कुठेही असे अडथळे येऊ नयेत व तांत्रिक प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, उपजिल्हाधिकारी राम लंके, उपवनसंरक्षक चंद्रशेखर बाला यांच्यासह मोर्शी तालुका प्रशासनातील अनेक अधिकारी उपस्थित होते.
वन विभागातर्फे जलसंधारणाच्या कामांबाबत आवश्यक मान्यता वेळेत द्याव्यात. वनतळ्यांची अधिकाधिक निर्मिती करावी व स्थानिकांना रोजगार मिळवून द्यावा. मनरेगा कामांची जलसंधारणांशी सांगड घालून भरीव रोजगारनिर्मिती करावी. कृषी विभागानेही केवळ फळबागा न करता ग्रामविकासाच्या दृष्टीने मनरेगातून नवनवीन उपक्रम राबवावेत, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
