सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) फायदा होण्यासाठी सरकारने आपत्कालीन क्रेडिट लाइन गॅरंटी योजना (ईसीएलजीएस) आणली. एचडीएफसी बँकेने या योजनेंतर्गत सर्वाधिक कर्जाचे वितरण केले आहे. एमएसएमईंना सहज कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना सुरू केली गेली. या योजनेंतर्गत २५ जानेवारी २0२१ पर्यंत एक लाख चार हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले गेले आहे. या योजनेंतर्गत एचडीएफसीने सवार्धिक २३ हजार ५0४ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले. या कर्जाचे एकूण कर्जातील प्रमाण १७ टक्के आहे. त्याचबरोबर देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँकेने १८ हजार सातशे कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे. त्याचे एकूण कर्जाशी प्रमाण १३.३ टक्के आहे. ईसीएलजीएस योजना दोन टप्प्यात आणली गेली. ईसीएलजीएस -१ फक्त छोट्या उद्योगांसाठीच होती, तर दुसर्‍या ईसीएलजीएस -२ मध्ये ते मोठय़ा उद्योगांपर्यंत कर्जवितरण वाढवण्यात आले.
लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले, की ईसीएलजीएस अंतर्गत दोन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहे. त्यापैकी एक लाख ४0 हजार कोटी कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. त्यापैकी ८३ हजार १६२ कोटी रुपयांचे कर्ज खासगी बँकांनी, तर ६१ हजार ६२२ कोटी रुपयांचे कर्ज सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी वितरित केले आहेत. आयसीआयसीआय १२ हजार ९८२ कोटी रुपये, कोटक महिंद्राने पाच हजार ७३७ कोटी रुपये, पंजाब नॅशनल बँकेने दहा हजार १0४ कोटी रुपयांचे कर्जवितरण केले आहे. गेल्या काही वर्षांत असे दिसून आले आहे, की खासगी बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या (एनबीएफसी) देखील एमएसएमईला कर्ज देण्याच्या बाबतीत पुढे आल्या आहेत. तथापि, टाळेबंदीदरम्यान एनबीएफसी कर्ज वितरणात घट झाली आहे.
कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या एमएसएमई कंपन्यांना आर्थिक मदत देणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. कोरोना संकटामुळे उत्पादन व इतर कामकाजाचा परिणाम एमएसएमई क्षेत्रात झाला आहे. या योजनेसाठी शासनाने तीन लाख कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. ही योजना या वर्षी ३१ मार्चपर्यंत किंवा संपूर्ण रक्कम वाटप होईपर्यंत (जे आधी असेल) चालू राहील.सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) फायदा होण्यासाठी सरकारने आपत्कालीन क्रेडिट लाइन गॅरंटी योजना (ईसीएलजीएस) आणली. एचडीएफसी बँकेने या योजनेंतर्गत सर्वाधिक कर्जाचे वितरण केले आहे. एमएसएमईंना सहज कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना सुरू केली गेली. या योजनेंतर्गत २५ जानेवारी २0२१ पर्यंत एक लाख चार हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले गेले आहे. या योजनेंतर्गत एचडीएफसीने सवार्धिक २३ हजार ५0४ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले. या कर्जाचे एकूण कर्जातील प्रमाण १७ टक्के आहे. त्याचबरोबर देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँकेने १८ हजार सातशे कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे. त्याचे एकूण कर्जाशी प्रमाण १३.३ टक्के आहे. ईसीएलजीएस योजना दोन टप्प्यात आणली गेली. ईसीएलजीएस -१ फक्त छोट्या उद्योगांसाठीच होती, तर दुसर्‍या ईसीएलजीएस -२ मध्ये ते मोठय़ा उद्योगांपर्यंत कर्जवितरण वाढवण्यात आले.
लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले, की ईसीएलजीएस अंतर्गत दोन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहे. त्यापैकी एक लाख ४0 हजार कोटी कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. त्यापैकी ८३ हजार १६२ कोटी रुपयांचे कर्ज खासगी बँकांनी, तर ६१ हजार ६२२ कोटी रुपयांचे कर्ज सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी वितरित केले आहेत. आयसीआयसीआय १२ हजार ९८२ कोटी रुपये, कोटक महिंद्राने पाच हजार ७३७ कोटी रुपये, पंजाब नॅशनल बँकेने दहा हजार १0४ कोटी रुपयांचे कर्जवितरण केले आहे. गेल्या काही वर्षांत असे दिसून आले आहे, की खासगी बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या (एनबीएफसी) देखील एमएसएमईला कर्ज देण्याच्या बाबतीत पुढे आल्या आहेत. तथापि, टाळेबंदीदरम्यान एनबीएफसी कर्ज वितरणात घट झाली आहे.
कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या एमएसएमई कंपन्यांना आर्थिक मदत देणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. कोरोना संकटामुळे उत्पादन व इतर कामकाजाचा परिणाम एमएसएमई क्षेत्रात झाला आहे. या योजनेसाठी शासनाने तीन लाख कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. ही योजना या वर्षी ३१ मार्चपर्यंत किंवा संपूर्ण रक्कम वाटप होईपर्यंत (जे आधी असेल) चालू राहील.
Contents hide