मुंबई : कर्जवसुली करताना बॅंका, एनबीएफसी, पतसंस्था आदी सर्व वित्तीय संस्थांनी कायदेशीर प्रक्रियेचेच पालन करावे आणि आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झालेल्या वाहतूक व्यावसायिकांना या कठीण काळात ठोस आर्थिक दिलासा द्यावा, यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्यावर आपला वचक ठेवावा आणि याबाबत संबंधितांना योग्य ते आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारे पत्र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भारतीय रिझर्व्ह बॅंकचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना लिहिले आहे. मनसेचे नेते कितीर्कुमार शिंदे यांनी या पत्रासंदर्भात फेसबुकवरुन माहिती दिली आहे.
राज यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, देशातील वाहतूक व्यावसायिकांच्या तक्रारी समजून घेऊन खाजगी बँका, एनबीएफसी आदी वित्तीय संस्थांवर वचक ठेवण्याबाबत, असा आपल्या पत्राचा विषय आहे. देशाच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात ६.३ टक्के वाटा असलेल्या वाहतूक क्षेत्रात कृषी क्षेत्रानंतरची सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती होते, मात्र करोना संकटकाळामुळे या क्षेत्रातील लहान-मोठे व्यावसायिक तसंच त्यांच्यावर अवलंबून असलेले घटक आर्थिकदृष्ट्या उध्वस्त झाले आहेत, असे राज यांनी पत्राच्या विषयासंदभार्तील सुरुवातीची मांडणी करताना म्हटले आहे. अशा आर्थिक परिस्थितीत वाहतूक क्षेत्राला आर्थिक दिलासा कसा देता येईल, याबाबत देशातील बॅंकिंग व्यवस्थेने काही तोडगा काढणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात बॅंकिंग व्यवस्था अत्यंत निष्ठूरपणे वाहतूक व्यावसायिकांचं आर्थिक शोषण करत असल्याचे दिसत आहे आणि म्हणूनच तुम्हाला पत्र लिहिण्याची वेळ माज्यावर आली आहे, असेही राज यांनी म्हटले आहे.
करोना संकटकाळात एमएसएमईना आर्थिक दिलासा देण्याबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जी मार्गदर्शक तत्त्वे- अटी, शर्ती घालून दिल्या आहेत, त्यामुळे सुमारे ७0 टक्के वाहतूक व्यावसायिक एमएसएमई अंतर्गत आर्थिक उपाययोजनांपासून वंचित राहिले आहेत. खरंतर, संपूर्ण वाहतूक क्षेत्राला एमएसएमईच्या अंतर्गत एक स्वतंत्र घटक मानून वाहतूक व्यावसायिकांच्या विशिष्ट आर्थिक समस्या- आव्हाने लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक उपाययोजना आखण्याची नितांत गरज असल्याचे राज यांनी पत्रात म्हटले आहे.
अनेक बँकांकडून नियमांचे उल्लंघन केले जात असल्याचं राज ठाकरेंनी निदर्शनास आणून दिले आहे. जवळपास सर्वच बॅंका, एनबीएफसी- बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्था, पतसंस्था या वाहन कर्ज देताना तसेच मासिक हप्त्यांची वसुली करताना भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेची मार्गदर्शक तत्वे आणि संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन करत आहेत, अशा अनेक तक्रारी विविध वाहतूक व्यावसायिकांच्या संघटनांच्या पदाधिका-यांनी माझ्याकडे केल्या आहेत- वाहन कजार्साठी एनबीएफसींनी जास्तीत जास्त १२.५ टक्के व्याज दर आकारणे अपेक्षित असताना त्या सर्रासपणे १४-१५ टक्के आणि काहीतर १८ टक्के व्याज दर आकारत आहेत. अशा एनबीएफसींवर कारवाई व्हायला हवी, असे राज यांनी म्हटले आहे.
Contents hide