जिल्हा व सत्र न्यायालयात ई-सेवा केंद्र स्थापित

अमरावती : न्यायालयात दाखल खटल्यांवर गतिमान कार्यवाही व्हावी व पक्षकारांना जलदगतीने न्याय मिळवून देण्यासाठी अमरावती जिल्हा व सत्र न्यायालयात ई- सेवा केंद्राची स्थापना करण्यात आली. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश उर्मिला जोशी-फलके यांच्या हस्ते आज ई- सेवा केंद्राचा शुभारंभ झाला. डिजिटल साधनांचा वापर करून प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी न्याययंत्रणेद्वारा विविध सुविधा कार्यान्वित करण्यात येत आहेत. त्यात न्यायालयात पक्षकारांसाठी ई- सेवा केंद्राची आणखी एक अत्याधुनिक सुविधा निर्माण करुन सर्वसामान्यांना न्याय मिळण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यात आली आहे.
माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली आणि उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्यामार्फत निदेशित केल्याप्रमाणे राबविण्यात येणार्‍या योजनांचा एक भाग म्हणून पक्षकारांच्या सोयीकरिता जिल्हा न्यायालयाच्या तळमजल्यावर हे ई-सेवा केंद्र कार्यान्वित झाले आहे.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती जोशी- फलके यांच्या हस्ते केंद्राचे उद््घाटन आज सकाळी झाले. जिल्हा न्यायालयात कार्यरत सर्व न्यायिक अधिकारी, अमरावती वकील संघाचे अध्यक्ष, जिल्हा शासकीय अभियोक्ता कार्यालयाचे अधिकारी व कर्मचारी वृंद आदी यावेळी उपस्थित होते. ई सेवा केंद्रातून पुरविण्यात येणार्‍या अद्ययावत सुविधांचा सर्व संबंधितांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती जोशी-फलके यांनी उद््घाटनप्रसंगी केले.
केंद्रात मिळणार विविध डिजिटल सुविधा
या ई-सेवा केंद्रात मिळणार्‍या विविध डिजिटल सुविधा पक्षकारांना देण्यात येणार आहेत. पक्षकारांना ई-सेवा केंद्रात प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांची सद्यस्थिती, पुढील तारीख, प्रमाणित नक्कल प्रतीकरिता ऑनलाईन अर्ज करण्याची व्यवस्था, दिवाणी प्रकरण दाखल करण्याची सुविधा, ऑनलाईन ई-मुद्रांक खरेदी आदी कामे करता येतील. त्याचप्रमाणे, तुरुंगात असलेल्या व्यक्तींची त्यांच्या नातेवाईकांशी भेट होण्यासाठी ई-मुलाकात सुविधाही या केंद्राद्वारे मिळणार आहे.
राष्ट्रीय विधी सेवा, राज्य विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत समाजातील दुर्बल घटकांना पुरविण्यात येणार्‍या न्यायविषयक सहाय्य या योजनांबाबतची माहिती व ई कोर्ट अंतर्गत येणार्‍या सर्व डिजीटल सुविधांबाबत माहिती आदी सुविधाही पक्षकारांना ई- सेवा केंद्राद्वारे पुरविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पक्षकारांचा वेळ वाचून न्यायालयीन प्रक्रियेलाही गती मिळणार आहे.