कोल्हापूर : राज्य शासनाने सुरक्षा व्यवस्था कमी केली असली तरी केंद्राने सुरक्षा व्यवस्था पुरवली आहे, असे नारायण राणे यांनी म्हणत राज्य शासनाला हिणवले होते. त्यावर शरद पवार यांनी केंद्राच्या सुरक्षा व्यवस्थेमुळे तरी राणेंना सुखाने झोप लागेल, असा टोला शुक्रवारी कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषदेत लगावला.
राजकीय नेते आणि त्यांना पुरवली जाणारी सुरक्षा हा नेहमीच वादाचा विषय बनत आहे. आता ही राज्य शासनाने देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, नारायण राणे, राज ठाकरे आदी नेत्यांची सुरक्षा व्यवस्था कमी केली आली आहे. यावरून वादाला तोंड फुटले आहे. याविषयी बोलताना शरद पवार म्हणाले, कायदा-सुव्यवस्था याचा नेमकाविचार करून कोणाला किती सुरक्षा पुरवायची याचा निर्णय राज्य शासन घेत असते. त्यानुसार राज्य शासनाने निर्णय घेतला असताना केंद्र शासनाने त्यामध्ये हस्तक्षेप करून पुन्हा नव्याने सुरक्षा पुरवली आहे; ही पद्धत योग्य नव्हे, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. माझीही सुरक्षा व्यवस्था कमी केली होतो पण त्यावर आपण काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नव्हती.
शेतकरी आंदोलनात सहभागी होणार
नवी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनात मध्ये आपण २५ जानेवारी रोजी सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र शासनाचे शेतकरी कायदे पूर्ण मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही असा आंदोलकांचा निर्धार दिसतो. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत चार तज्ञांचा समावेश केला आहे. त्यातील दोन तज्ञांनी काम करण्यास नकार दिला आहे. दोघांचा कायद्याला पाठिंबा असल्याने त्यांच्याशी चर्चा काय करायचे असा शेतकर्‍यांचा प्रश्न आहे. केंद्रशासनाच्या भूमिकेमुळे हा प्रश्न चिघळत चालला आहे, असेही ते म्हणाले.
सीरमची आग घातपाताचा प्रकार नसावा
सिरम ही जागतिक दर्जाची संस्था आहे. तेथील संशोधनाचा दर्जा उच्च आहे. तिथे निर्माण झालेली कोविड लस योग्य गुणवत्तेची आहे, असा अभिप्राय तज्ञांनी दिलेला आहे. त्यामुळे त्यावर मी वेगळे काही बोलावे असे नाही. काल लागलेली आग घातपाताचा प्रकार नसावा. लस तयार करण्याचे ठिकाण आणि आग लागलेली ठिकाणी यामध्ये पाच किलोमीटरचे अंतर आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात
मराठा आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने त्यावर वेगळी टिपणी करण्याची गरज नाही. २५ जानेवारी रोजी होणार्‍या सुनावणीमध्ये योग्य तो निर्णय न्यायालय देईल. मात्र दक्षिणेतील राज्यांना एक आणि इतर राज्यांना एक असा न्याय अपेक्षित नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
साखर संघटना केंद्रशासनाशी चर्चा करणार
केंद्रशासनाच्या साखर विषय धोरणामुळे येथे इथेनॉल, गॅस निर्मिती करण्याकडे साखर कारखान्यांचा कल वाढत चालला आहे. साखर कारखाने त्यामध्ये गुंतवणूक करत आहेत. याच वेळी साखरेचे आधारभूत किंमत प्रतिटन ३१00रुपये वरून आणखी वाढवली जावी, यासाठी देशभरातील सर्व साखर संघटना केंद्रशासनाची भेट घेणार आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या निवडीच्या प्रश्नाबाबत पवार म्हणाले, यापूर्वी राज्यपाल यांच्याकडे प्रस्ताव गेला की तो मंजूर होत असे असा गेल्या पन्नास वर्षांचा अनुभव आहे. या वेळेस या प्रकरणावर निर्णय होताना दिसत नाही. पाहूया याबाबत नेमके काय होते ते,असे म्हणत याबाबतही संदिग्धता असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
Contents hide